7th Pay Commission, DA Hike, Salary Hike : कर्मचारियों के लिए जुलाई और अगस्त महीना बेहद सार्थक साबित हो रहे हैं। कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की घोषणा की गई। इसके साथ ही उनके महंगाई भत्ते को बढ़ाया गया है। वहीं अब उन्हें नए वेतनमान का लाभ दिया जाएगा जबकि अन्य कर्मचारियों को चतुर्थ समय मान वेतनमान का लाभ मिलेगा। इनके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। कर्मचारियों के वेतन में ₹1000 से लेकर ₹10000 तक का इजाफा देखने को मिल सकता है।
महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि
दरअसल चुनाव से पहले मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों के हर वर्ग के लिए बड़ी घोषणा की जा रही है। इसके लिए तत्काल प्रभाव से आदेश भी जारी किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां संविदा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करते हुए उन्हें नियमित कर्मचारियों की तरह सुविधाएं देने की घोषणा की गई है। दूसरी तरफ कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। प्रदेश में सातवें वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की गई है। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए। जिसके बाद केंद्र सरकार के सामान्य मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को भी 42% महंगाई भत्ते का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। 1 जनवरी से DA में वृद्धि की गई है। 6 महीने के एरियर का भुगतान अक्टूबर नवंबर और दिसंबर महीने में तीन सामान किस्तों में किया जाएगा।
महंगाई भत्ते में 9 फीसद की वृद्धि
वहीं अब छठे वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के तहत उनके महंगाई भत्ते में 9 फीसद की वृद्धि की गई है। 3 अगस्त गुरुवार को कर्मचारियों के डीए में 9 फीसद की वृद्धि का आदेश मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। प्रदेश के सभी छठे वेतनमान प्राप्त करें इस कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इससे पहले सरकारी कर्मचारियों को 212% महंगाई भत्ते का लाभ दिया जा रहा था। जिसमें 9% बढ़ोतरी के बाद अब इसे बढ़ाकर 221% किया गया है। 1 जनवरी से इसे लागू किया गया है।
1 जनवरी से 30 जून तक के एरियर की राशि का भुगतान तीन समान किस्तों में अक्टूबर-नवंबर दिसंबर में किया जाएगा जबकि 1 जनवरी से 30 जून के बीच रिटायर कर्मचारियों को एरियर की राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा।
ग्राम पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान का लाभ
वहीं सरकार ने ग्राम पंचायत सचिवों को बड़ा तोहफा दिया। उन्हें सातवां वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही उनके वेतन में 6000 से लेकर ₹13000 तक की वृद्धि देखने को मिलेगी। 20000 पंचायत सचिवों को नए वेतनमान देने की मांग कई दिनों से की जा रही थी। जिसके बाद अब उन्हें इसका लाभ देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को सम्मेलन में इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि महीने की 1 तारीख को उन्हें वेतन का लाभ दिया जाएगा। साथ ही पंचायत समन्वयक अधिकारी के पदों पर नियुक्ति में 50% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इतना ही नहीं उन्हें सरकारी कर्मचारियों के समान अवकाश का भी लाभ दिया जाएगा।
पंचायत सचिवों को समय मान वेतनमान, नई पेंशन योजना का लाभ दिए जाने के साथ ही रिटायर होने पर एकमुश्त ₹300000 उपलब्ध कराए जाएंगे। इतना ही नहीं दुर्घटना होने पर ₹500000 और स्वास्थ्य बीमा सहित अन्य सरकारी कर्मचारियों के समान सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। इतना ही नहीं इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत सचिव की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने के नियम सरल किए जाएंगे।
संविदा नीति को स्वीकृति
इससे पहले जुलाई महीने में प्रदेश के 700000 नियमित कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसद का इजाफा किया गया था। जिसके साथ उनके महंगाई भत्ते बढ़कर 42 फीसद हो गए थे। साथ ही संविदा नीति को स्वीकृति दी गई थी। इसके कारण संविदा कर्मचारियों को 100% वेतन देने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महत्वपूर्ण घोषणा की थी। जिसमें कहा गया था कि संविदा कर्मचारियों को वेतन का लाभ मिलेगा। ऐसे में उनके वेतन 800 से बढ़कर ₹10000 तक बढ़ सकते हैं।
संविदा कर्मचारियों के लिए प्रतिवर्ष अनुबंध की प्रक्रिया को समाप्त किया जाना है। इसके साथ ही नहीं अंशकालीन पेंशन योजना का लाभ उन्हें मिलेगा। अनुकंपा नियुक्ति, नियमित कर्मचारी की तरह ही मिलने वाले लाभ की पात्रता होगी। उन्हें अर्जित अवकाश, मातृत्व अवकाश सहित आकस्मिक अवकाश, गर्भपात अवकाश और स्वास्थ्य बीमा और समय-समय पर पड़ने वाले महंगाई भत्ते का भी लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।महिला संविदा कर्मचारियों को 7 दिन का आकस्मिक अवकाश अलग से प्राप्त होगा। इसके साथ ही उन्हें कुल 20 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलेगा। उनके वेतन में ₹10000 तक का इजाफा हो सकता है।
कर्मचारियों को 35 साल की सेवा पूरी करने पर चतुर्थ समय मान वेतनमान का लाभ
वही मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 35 साल की सेवा पूरी करने पर चतुर्थ समय मान वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही उनके वेतन में 2000 से ₹10000 तक का इजाफा देखा जा सकता है। कैबिनेट की बैठक में 1 जुलाई से कर्मचारियों को चतुर्थ समय मान वेतनमान देने की स्वीकृति दी गई है। 1 जुलाई 2023 से इसे स्वीकृति देने के साथ ही शासन पर 250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार देखा जाएगा।
प्रदेश के पेंशनर्स के महंगाई रात में 5% की वृद्धि जल्द
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के पेंशनर्स के महंगाई रात में 5% की वृद्धि की गई है। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए। जिसके बाद अब मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के महंगाई राहत में वृद्धि का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश के पेंशनर्स के महंगाई राहत में 5 फीसद की वृद्धि की जा सकती है। इसके साथ ही उनके महंगाई राहत बढ़कर 38% हो जाएंगे। वित्त मंत्रालय द्वारा 2 से 3 दिनों में इसके लिए आदेश जारी कर दिए जाएंगे। जिसके बाद अगस्त महीने से उन्हें इसका लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।
