दरअसल, आज भोपाल के मोतिलाल नेहरू स्टेडियम में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान रोजगार सहायकों सम्मेलन में कर्मचारियों को सौगात देते हुए वेतन दोगुना करने की घोषणा की है। अब रोजगार सहायकों का मानदेय 9000 से बढ़ाकर 18000 कर दिया है । इस मौके पर सीएम ने कहा कि आज मैं रोजगार सहायक के जीवन से अनिश्चितता समाप्त करने आया हूं। अब रोजगार सहायक की सेवाएं किसी भी कीमत पर समाप्त नहीं होगी। मैं ये तय कर रहा हूं कि पंचायत सचिव की नियुक्ति में 50% रिजर्वेशन रोजगार सहायकों को दिया जाएगा और भविष्य में नियुक्ति, स्थानान्तरण और सभी प्रक्रियाएं अब पंचायत सचिव के समान ही होंगी।
अवकाश का भी लाभ
इसके अलावा सीएम शिवराज ने कहा कि सभी रोजगार सहायकों के लिए अवकाश,मातृत्व अवकाश और स्वैच्छिक अवकाश के प्रावधान की भी घोषणा की। विशेष रूप से 15 दिनों का पितृत्व अवकाश भी दिया जाएगा। उचित प्रक्रियाओं के बिना सेवाएं समाप्त नहीं की जाएंगी। केवल गंभीर अपराध के मामलों में ही सेवाएं समाप्त की जाएंगी। गलती कोई भी करे रोजगार सहायकों को निपटा दो ऐसा नहीं होगा, बिना वकील ,बिना दलील ,बिना अपील सेवा समाप्त नहीं होगी। पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा अगर कोई गंभीर अपराध है तो ही सेवाएं समाप्त होगी।
लंबे समय से कर रहे थे मांग
उल्लेखनीय है कि रोजगार सहायक लंबे समय से सरकार से वेतन बढ़ाने और नियमितीकरण की मांग कर रहे थे और अपनी मांगों को लेकर अलग अलग तरीके से नाराजगी भी जाहिर कर चुके थे।बताते चले कि प्रदेश की विभिन्न पंचायतों में 2009 से 20400 रोजगार सहायक हैं। इनके पास समग्र आईडी, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना, नरेगा के निर्माण कार्यों के सुपरविजन सहित अनेक काम हैं।
सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणाएँ
1. वर्तमान में रोजगार सहायकों को मिल रहे मानदेय में वृद्धि की जाएगी। इसे दोगुना किया जाएगा। वर्तमान में 9,000 मासिक मानदेय के स्थान पर 18,000 मानदेय देने की व्यवस्था की जाएगी ।
2. अब रोजगार सहायकों की सेवा आसानी से समाप्त नहीं की जा सकेगी। विभागीय जाँच/ अन्य जाँच आदि के पश्चात, आवश्यक प्रक्रिया अपनाने के बाद ही कार्यवाही होगी।
3. सामान्य अवकाश सहित प्रसूति अवकाश आदि की सुविधा भी मिलेगी।
4. मातृत्व अवकाश के साथ ही पितृत्व अवकाश भी प्रदान किया जाएगा ।
5. पंचायत सचिव की नियुक्ति में 50 प्रतिशत स्थान रोजगार सहायकों के लिए सुरक्षित रहेंगे।
6. रोजगार सहायकों को भविष्य में स्थानांतरण और नियुक्ति से संबंधित कार्यों में पंचायत सचिवों के समान ही माना जाएगा। इसके लिए आवश्यक नियम बनाए जाएंगे।
