मंगलवार को जनता का आभार जताने पंचायती राज सम्मेलन में पहुंचे थे। इस मौके पर गृहमंत्री बाला बच्चन, कृषि मंत्री सचिन यादव, कमलेश्वर पटेल, विजयलक्ष्मी साधौ, झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया समेत अनेक नेता मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमारे सामने कई बड़ी-बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के 15 सालों में कुछ नहीं हुआ। हमने किसानों से किया वादा पूरा किया। किसानों के कर्ज माफी की शुरुआत में ही 21 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 3 करोड़ 20 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमिपूजन और शिलान्यास किया। कई हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ भी दिया।
सीएम ने कहा चुनाव के समय मैंने कहा था कि मैं आपसे दिल का संबंध बनाना चाहता हूं। यदि पिछली भाजपा सरकार ने यहां 15 सालों में कुछ काम किया होता तो आज आपको- मुझे ये आवेदन देने की जरूरत नहीं होती। मुझे खुशी है कि आपने इतनी बड़ी तादात में मुझे आवेदन दिए हैं। क्योंकि आवेदन वही दिए जाते हैं, जहां उम्मीद होती है, विश्वास होता है। हमने एक साल में अपनी नीति और नीयत से प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया है।
कर्जमाफी पर आरोपों पर कमलनाथ ने कहा भाजपाई आलोचना की राजनीति करते हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आप आइए और मप्र और मप्र के आदिवासियों के हित में सुझाव दीजिए। आप अपने 15 साल का हिसाब दीजिए, हमारे 9 महीनों के काम की आलोचना तब कीजिए। उन्होंने कहा कि हमारा और आपका संबंध आज के लिए नहीं है। यह आगे भी रहेगा। उन्होंने संकेतों में कहा कि हम 10 साल और काम करेंगे। इतने में कई लोग नारे लगाने लगे कि 25 साल तक रहेंगे।
यह सौगात मिली
-10 सामुदायिक भवन जिनकी लागत 2 करोड 22 लाख है का शिलान्यास किया।
-40 लाख की लागत के आजीविका भवन का लोकार्पण।
-19 स्टापडेम मरम्मत कार्य का शिलान्यास, जिन पर 1 करोड़ 58 लाख 96 हजार रुपए खर्च होना है।
-वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 20 हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र दिए।
-लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत हर एक को 1.18 लाख की राशि एवं प्रमाण पत्र वितरित किए।
-बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत 2018-19 में कक्षा 10वीं और 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली 10-10 बालिकाओं को 5-5 हजार रुपए प्रदान किए।
-महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित वन स्टाप सेंटर के अंतर्गत उत्कृष्ट सेवाओं के लिए लीला परमार एवं 6 आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ताओं को सम्मान पत्र प्रदान किए।
-मत्स्योद्योग द्वारा 6 स्वयं सहायता समूहों को व 1 समिति को मछली पालन पट्टा दिया गया।
-मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 25 हितग्राहियों को 40.90 लाख, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण के 19 हितग्राहियों को 9.50 लाख, नगद साख सीमा में 26 स्वयं सहायता समूहों को 26.28 लाख, सामुदायिक निवेश निधि के 102 हितग्राहियों को 80.15 लाख की राशि का वितरित की गई।
