Employees Regularization, CM Shivraj, MP Employees : प्रदेश सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की जा रही है। जिसके तहत हजारों कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। उन्हें नियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा। उन्हें सरकारी कर्मचारियों की तरह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इतना ही नहीं कर्मचारियों के मानदेय में भी वृद्धि की जाएगी। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। 23 सितंबर को मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की जा सकती है।
कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ जल्द
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चुनाव से पहले कर्मचारियों अधिकारियों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। महंगाई भत्ते में वृद्धि सहित वेतन वृद्धि नियमितीकरण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। मानदेय का लाभ दिया गया। समय मान वेतनमान की घोषणा के बीच अब मध्य प्रदेश के 4500 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां के 45000 कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा। सरकार द्वारा उन्हें नियमित करने की योजना तैयार की जा रही है। साथ ही समिति द्वारा संचालित उच्च मूल्य की दुकान के सेल्समैन के मानदेय में भी वृद्धि की तैयारी की जारी है।
बता दे कि लंबे समय से सहकारी संस्थाओं के कर्मचारी आंदोलन कर रहे थे समिति द्वारा संचालित उचित मूल्य की राशन दुकानों के सेल्समैन के मानदेय को बढ़ाने पर भी महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। वही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर्मचारियों की पंचायत में इस विषय पर महत्वपूर्ण घोषणा कर सकते हैं। सहकारिता विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। 23 सितंबर को भोपाल के लाल परेड मैदान से मुख्यमंत्री द्वारा इसकी घोषणा की जा सकती है।
मध्य प्रदेश में 4500 प्राथमिक कृषि सहकारी समिति है। जिनमें 45000 कर्मचारी अधिकारी कार्यरत है। समिति की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने की वजह से कर्मचारियों को नियमित वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। वहीं उन्हें छठे वेतनमान का लाभ भी सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है। जिसके बाद कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे थे।
मानदेय में भी वृद्धि की तैयारी
विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के तहत वेतन का आधा हिस्सा शासन द्वारा समितियां को अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही सेल्समैन के मानदेय को भी बढ़ाया जा सकता है। वही 45000 कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नियमितीकरण का भी लाभ दिया जा सकता है।
इसके अलावा सहकारी कर्मचारी की लंबित मांगों का भी समाधान किया जा सकता है। प्रस्ताव के तहत सेल्समैन के जो वर्तमान में 5000 से 7500 प्रति महीने मानदेय हैं, उसे बढ़ाकर ₹15000 तक किया जा सकता है। वही रिक्त पदों को 60% सहायक समिति प्रबंधक का चयन करके किया जाएगा जबकि 40% पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया की जा सकती है।
