कर्जमाफी के लिए नहीं स्पष्ट प्रावधान, जुलाई तक करना पड़ सकता है इंतजार!

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भोपाल। मध्य प्रदेश में पहले चरण में करीब 20 लाख से अधिक किसानों का कर्ज माफी किया जाना है। इसके लिए 22 फरवरी से राशि किसानों के खाते में भेजने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। इतने बड़े पैमाने पर कर्ज माफी करने के लिए सरकार को 30 हजार करोड़ की जरूरत पड़ने वाली है। बुधवार को विधानसभा में लेखानुदान पेश किया गया। इसमें वित्त मंत्री ने कृषि विभाग को सर्फ छह हजार करोड़ ही आवंटित किए हैं। जबकि, जरूरत 30 हजार करोड़ की है। कृषि विभाग को ही कर्जमाफी करना है। 

दरअसल, आज विधानसभा में वित्त मंत्री तरूण भनोत ने कांग्रेस सरकार का पहला लेखानुदान पेश किया। इसमें किसानों के लिए सिर्फ छह हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं। कमलनाथ सरकार भारी आर्थिक संकट से गुजर रही है। नई सरकार ने दो बार बाजार से कर्ज भी उठाया है। फिजूलखर्ची के नाम पर भी कई विभागों में कटौति की गई है। लेकिन फिर भी सरकार को किसानों का कर्ज चुकाने के लिए संकट का सामना करना पड़ रहा है। कृषि विभाग को किसानों के कर्ज की रकम बैंक में जमा करनी है। ऐसे में विभाग कहां से और कैसे शेष राशि का इंजेताम करता है ये देखने वाली बात होगी।  वर्ष 2018-19 के दूसरे अनुपूरक बजट में कर्जमाफी के लिए पांच हजार करोड़ रुपए दिए गए थे। वर्ष 2019-20 के लेखानुदान में कृषि विभाग को छह हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हालांकि इसमें अभी कर्जमाफी के लिए स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

कुल 11 हजार करोड़ ही अबतक किसान कर्ज माफी के लिए आवंटित किए गए हैं। जबकि जरूरत 30 हजार करोड़ की है। सरकार को 19 हजार करोड़ का अतिरिक्त बंदोबस्त करना है। इसका मतलब है कि जुलाई तक सभी पात्र किसानों की कर्ज माफी शायद ही हो पाए। यह लेखानुदान जुलाई 2019 तक सरकार के खर्चे चलाने के लिए पेश किया गया है। मुख्य बजट जुलाई में होने वाले विधानसभा सत्र में आएगा। 

विपक्ष ने उठाए सवाल

वित्त मंत्री ने जैसे ही कृषि विभाग के लिए छह हजार करोड़ रुपए आवंटन किए। विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी करना शुरू कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। हम जबतक किसान कर्ज माफी नहीं मानेंगे जबतक उनके खातों में सरकार पैसा जमा नहीं करवा देती। वहीं, विधायक डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस सरकार किसानों से झूठ बोल रही है। बजट में किसानों के लिए के कर्ज माफी के लिए पांच करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि किसानों का दो लाख तक का कर्ज माफ करने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार में आने के बाद राहुल गांधी ने दस में कर्जमाफी की बात कही थी लेकिन 60 दिन हो गए हैं अब तक कुछ नहीं किया गया है।