भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है।जल्द किसान क्रेडिट कार्ड को डिजिटल किया जाएगा, इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हरदा का चयन किया गया है।राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि राजस्व विभाग की सहायता से किसानों को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए गए किसान क्रेडिट कार्ड के एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण की पद्धति लागू की गई है।
8 अक्टूबर को सीएम शिवराज देंगे लाड़ली लक्ष्मियों को बड़ा तोहफा, मिलेगा लाभ, तैयारियां पूरी
राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि पद्धति के कम्प्यूटरीकरण से केसीसी ऋण देने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाया जाएगा, जो अधिक सुगम और किसानों के अनुकूल होगी।हरदा जिले को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया था। पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों और अनुभव के आधार पर इसे प्रदेश के अन्य जिलों में भी लागू किए जाने पर विचार किया जा रहा है।
MPPSC : राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 और मुख्य परीक्षा 2021 पर बड़ी अपडेट, 854 पदों पर होनी है भर्ती, अगले सप्ताह जारी होंगे परिणाम, 2023 में परीक्षा
राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि इस पद्धति के लागू होने से किसान को क्रेडिट कार्ड पर ऋण लेने के लिए बैंक शाखा में जाने एवं किसी प्रकार के दस्तावेज को जमा करने की जरूरत नहीं होगी। आवेदन ऑनलाइन एप से किए जा सकेंगे। साथ ही कृषि भूमि का सत्यापन भी ऑनलाइन हो जाता है। प्रकरण का अनुमोदन और संवितरण प्रक्रिया कुछ ही घंटों में पूरी होने से किसान त्वरित लोन प्राप्त कर सकते हैं।
