भोपाल। कमलनाथ सरकार किसानों की कर्जमाफी के बाद अब पेंशन प्लान लेकर आ रही है। सामाजिक न्याय विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। खास बात यह है कि पेंशन योजना का फायदा लघु एवं सीमांत किसानों को ही मिलेगा। इसमें शर्त यह रहेगी कि जिन किसानों को पहले से किसी अन्य योजना के तहत पेंशन मिल रही है, उन्हें इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। कांग्रेस सरकार का लक्ष्य किसानों की पेंशन योजना को कर्जमाफी के साथ लोकसभा चुनाव में भुनाने का है। पीसीसी के सूत्रों का कहना है कि, 8 फरवरी को भोपाल में होने जा रहे किसान सम्मेलन में कांग्रेस एक बार फिर पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के ज़रिये बुजुर्ग किसानों को हर महीने पेंशन का ऐलान कर सकती है।
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार की कमान संभालते हुए कांग्रेस के वचन पत्र के आधार पर वित्त एवं कृषि विभाग के अफसरों को किसानों के लिए पेंशन योजना जल्द तैयार करने को कहा थी, जिसके परिपालन में किसानों की पेंशन योजना का खाका तैयार हो चुका है। सरकार के इस फैसले का लाभ 60 साल से ऊपर की उम्र के किसानों को मिलेगा। उन्हें हर महीने 1 हजार रुपए पेंशन दी जा सकती है। सरकार की इस योजना का लाभ प्रदेश के करीब 10 लाख किसानों को होगा। इस योजना से सरकारी खजाने पर 1200 करोड़ सालाना का बोझ पड़ेगा। इससे पहले कांग्रेस की नव निर्वाचित सरकार मध्य प्रदेश के किसानों का कर्ज़माफ कर चुकी है।
बुजुर्ग किसानों को मिलेगा लाभ
यदि पेंशन योजना लागू होती है तो उसका फायदा सिर्फ बुजुर्ग किसानों को ही मिलेगा। जिसकी महिला एवं पुरूष दोनों ही शामिल होंगे। योजना का लाभ लेने के लिए जोत का दायरा भी रहेगा। यानी सीमित जोत वाले किसान को ही योजना का लाभ मिलेगा। उम्र की सीमा 60 साल एवं महिला किसान के लिए कम हो सकती है। यदि किसान को पहले से दूसरे अन्य पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है तो उसे नई पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
चुनाव के समय होगा ऐलान
प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि अगले तीन महीने के भीतर किसानों के लिए पेंशन योजना पर काम होगा। इसके लिए मप्र सरकार के अधिकारी दूसरे राज्यों में लागू किसानों की पेंंशन योजना का भी अध्ययन करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले इस योजना का ऐलान हो सकता है। हालांकि अभी किसानों के लिए पेंशन योजना लागू करने की तैयारी है। इसे शर्तों के साथ लागू किया जाएगा।
1 हजार होना हैं पेंशन
कांग्रेस के वचन पत्र में पेंशन की राशि 300 रुपए से बढाकर र 1 हजार रुपए महीना करने का है। सामाजिक न्याय विभाग ने इस वचन को पूरा करने के लिए काम भी शुरू कर दिया है। वित्त एवं सामाजिक न्याय विभाग के अफसरों के साथ बैठक भी हो चुकी है। विभिन्न पेंशन योजनाओं में किसानों के लिए भी पेंशन योजना शामिल की जाएगी। किसानों को भी 1 हजार रुपए महीना पेंशन मिलेगी।
