भोपाल। कमलनाथ सरकार किसानों की कर्जमाफी के बाद अब पेंशन प्लान लेकर आ रही है। सामाजिक न्याय विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। खास बात यह है कि पेंशन योजना का फायदा लघु एवं सीमांत किसानों को ही मिलेगा। इसमें शर्त यह रहेगी कि जिन किसानों को पहले से किसी अन्य योजना के तहत पेंशन मिल रही है, उन्हें इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। कांग्रेस सरकार का लक्ष्य किसानों की पेंशन योजना को कर्जमाफी के साथ लोकसभा चुनाव में भुनाने का है। पीसीसी के सूत्रों का कहना है कि, 8 फरवरी को भोपाल में होने जा रहे किसान सम्मेलन में कांग्रेस एक बार फिर पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के ज़रिये बुजुर्ग किसानों को हर महीने पेंशन का ऐलान कर सकती है।
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार की कमान संभालते हुए कांग्रेस के वचन पत्र के आधार पर वित्त एवं कृषि विभाग के अफसरों को किसानों के लिए पेंशन योजना जल्द तैयार करने को कहा थी, जिसके परिपालन में किसानों की पेंशन योजना का खाका तैयार हो चुका है। सरकार के इस फैसले का लाभ 60 साल से ऊपर की उम्र के किसानों को मिलेगा। उन्हें हर महीने 1 हजार रुपए पेंशन दी जा सकती है। सरकार की इस योजना का लाभ प्रदेश के करीब 10 लाख किसानों को होगा। इस योजना से सरकारी खजाने पर 1200 करोड़ सालाना का बोझ पड़ेगा। इससे पहले कांग्रेस की नव निर्वाचित सरकार मध्य प्रदेश के किसानों का कर्ज़माफ कर चुकी है।
