भोपाल। दस दिन में किसानोंं का कर्ज माफ करने के वादे पर सत्ता में आई कांग्रेस अपने इस काम को अंजाम देने के लिए जुट गई है। नई सरकार का कार्यकाल डेढ़ महीना हो गया है। किसानों के कर्ज माफी की फाइल तो मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दो घंटे में ही साइन कर दी थी, लेकिन पेचीदा प्रक्रिया के चलते किसानों का कर्ज चुकाने बैंक में रकम अभी तक जमा नहीं हुई। फंड की कमी से जूझ रही सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। हालांकि, राज्य सरकार ने इसका भी रास्ता निकाल लिया है। 22 फरवरी से सरकार 50 हजार से कम कर्जे वाले किसानों के बैंक खाते में राशि जमा करने का काम शुरू कर देगी।
बैंक में किसानों के कर्ज की रकम जमा करने के लिए वित्त विभाग को करीब 47 हजार करोड़ का इंतजाम करना है। इसलिए राज्य सरकार ने शीत सत्र के अनुपूरक बजट को फिलहाल रोक दिया है। वित्त विभाग ने अनुपूरक बजट में विभागों को आवंटित राशि पर रोक लगा दी है। विधानसभा के शीत सत्र में 22 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट पास किया गया था। लेकिन अभी तक विभिन्न विभागों को अनुपूरक बजट की राशि आवंटित नहीं की गई है। वित्त विभाग ने फिलहाल इन फंड पर रोक लगा दी है और अब इस रकम का उपयोग सरकार किसानों के कर्ज चुकाने के लिए करेगी। 22 फरवरी से किसानों के बैंक खातों में कर्ज माफी की रकम जमा की जाएगी। वित्त विभाग को हाईकमान से इस बात से साफ तौर पर निर्देश मिले हैं कि वह सभी विभागों के फंड रोक कर पहले किसानों के कर्जमाफी की रकम का इंतजाम करे।
अनुपूरक बजट में 5000 करोड़ रुपए किसानों की कर्ज माफी के लिए रखे गए थे। और अधिक राशि का इंतजाम करने वित्त विभाग बजट सत्र के दौरान तीसरा अनुपूरक बजट पेश कर सकता है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 25 लाख किसानों का कर्जमाफ करने का लक्ष्य तय किया है। इनमें वह किसान शामिल हैं जिन्होंने सहकारिता, कमर्शियल बैंक से आचार संहिता लागू होने से पहले कर्ज लिया था। सरकारी खजाने की चरमराती हालत भी अनुपूरक बजट के फंड को जारी नहीं करने के लिए जिम्मेदार कही जा सकती है। सरकारी खजाना खाली होने के चलते सीएम नाथ ने भी जरूरी कामों पर खर्च करने के सख्त निर्देश दिए हैं। वित्त मंत्री तरूण भनोत के मुताबिक आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अनुपूरक बजट का फंड विभागों को दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमने विभागों से उनके मासिक खर्चों की जानकारी भी मांगी है।
