भोपाल। विधासभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं से एक वादा किया था। इस वादे के मुताबिक सरकार बेरोजगार युवाओं को चार हजार रुपए प्रति माह देगी। अपने वचन पत्र में किए गए वादों में अब तक सरकार किसान कर्ज माफी, पुजारियों का मानदेय बढ़ाना, उनकी नियुक्ति, राजनीति से प्रेरित पुलिस मामलों को वापस लेने जैसे फैसले, समेत कई निर्णय ले चुकी है। अब सरकार अपने वादे के मुताबिक बेरोजगारों से किया वादा पूरा भी करने जा रही है, इसकी कवायद शुरू हो चुकी है।
सूत्रों के अनुसार, लोकसभा चुनाव से पहले सरकार युवाओं को ध्यान में रखते हुए विवेकानंद युवा शक्ति मिशन योजना के अंतर्गत बेरोजगारों को प्रतिमाह 4-4 हजार रुपए देने की तैयारी में है| इसकी कवायद शुरू हो गई है। इसके साथ ही बेरोजगार युवाओं को 100 दिन का रोजगार भी दिया जाएगा। इस योजना को आचार संहिता लगने के पहले मंजूरी मिल सकती है।
सौ दिन का रोजगार, चार हजार का स्टायपेंड
विवेकानंद युवा शक्ति मिशन योजना शुरू करने की बात कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में की थी| यही नहीं मप्र के युवाओं को रोजगार देने का वादा भी कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में किया है। 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कमलनाथ ने एलान करते हुए कहा था कि हम शहरी क्षेत्र में युवाओं के लिए अस्थाई रोजगार और कौशल विकास को जोड़कर एक नई योजना ‘युवा स्वाभिमान योजना’ लागू करने जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत 10 फरवरी से युवाओं का पंजीयन प्रारंभ होगा और फरवरी महीने में ही रोजगार तथा कौशल विकास का प्रशिक्षण देने का कार्य भी शुरू हो जाएगा। शहरी गरीब बेरोजगारों को 100 दिन का रोजगार देने वाली युवा स्वाभिमान योजना को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। यह योजना फरवरी से ही लागू की जानी है। योजना का लाभ लेने के लिए आधार नंबर अनिवार्य होगा। इसके हितग्राहियों को रोज चार घंटे स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी और 4 घंटे नगरीय निकायों में उनसे काम कराया जाएगा। ट्रेनिंग कौशल विकास विभाग देगा। 100 दिन की ट्रेनिंग के दौरान उसे चार हजार रुपए महीने के हिसाब से स्टायपेंड दिया जाएगा। नगरीय निकायों में इन युवाओं को अमृत योजना के तहत होने वाले निर्माण कार्य, जलकर या संपत्ति कर की वसूली सहित अन्य कार्य करवाए जाएंगे।
बुजुर्गों की पेंशन बढ़ेगी, 1300 करोड़ का आएगा भार
युवाओं के साथ ही प्रदेश सरकार ने बुजुर्गों को भी खुश करने की तैयारी कर ली है| गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री ने सामाजिक न्याय पेंशन को 300 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए करने की घोषणा की थी। इस प्रस्ताव को वित्त विभाग की मंजूरी मिल गई है और इसे भी कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है। बुजुर्गों, कल्याणी और दिव्यांगों की पेंशन 600 रुपए प्रति माह करने से सरकार पर 1300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा। बढ़ी हुई पेंशन 1 अप्रैल से मिलेगी।
