Chief Minister Ladli Behna Yojana : मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की 1.25 करोड़ लाड़ली बहनों के खाते में 1209.64 करोड़ रुपये की राशि जमा कर दी है, बहनें आज रविवार को बैंक से अपने 1000-1000 रुपए निकाल कर खर्च कर सकेंगी।वही सीएम ने ऐलान किया है कि लाड़ली बहनों को मिलने वाली मासिक 1000 की राशि बढ़कर क्रमश: 3000 रूपए होगी। वही 21 वर्ष की विवाहित बहनें भी योजना का लाभ प्राप्त करेंगी और पाँच वर्ष में सभी बहनें लखपति क्लब में भी शामिल होंगी।
योजना में राशि बढ़कर होगी 3000, आयु सीमा में भी होगा संशोधन
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि योजना में प्रति माह 1000 रूपये की राशि देने के प्रावधान में संशोधन कर बहनों को क्रमश: बढ़ी हुई राशि का भुगतान किया जाएगा। आवश्यक वित्त व्यवस्था के फलस्वरूप योजना में 1000 रूपये के स्थान पर क्रमश: 1250 रुपए, इसके बाद 1500 रूपए, फिर 1750 रूपए, फिर 2 हजार रूपए और इसके बाद 2250 रुपए, 2500 रूपए और 2750 रूपए करते हुए राशि को 3 हजार रूपए तक बढ़ाया जाएगा। वही योजना के लिए विवाहित पात्र बहन की आयु न्यूनतम 23 वर्ष के स्थान पर 21 वर्ष की जाएगी। इसी तरह बहनों को आने वाले 5 वर्ष में लखपति बनाते हुए लखपति क्लब में शामिल किया जाएगा। वर्तमान में 23 से 60 वर्ष की विवाहित बहनें योजना में पात्र हैं। बहनों की आय कम से कम 10 हजार रूपए मासिक होना चाहिए।
लाड़ली बहना सेनाएँ भी बनेंगी
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्व-सहायता समूहों और आर्थिक समृद्धि की योजनाओं से लाभान्वित करते हुए बहनों की जिंदगी में सुख और आनंद लाने का कार्य किया जाएगा। प्रदेश में लाड़ली बहना सेनाएँ भी बनेंगी। बड़े ग्रामों में 21 सदस्य और छोटे ग्रामों में 11 सदस्य वाली सेनाएँ गठित होंगी। लाड़ली बहना सेना अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ेंगी। यह सेनाएँ महिलाओं को उनके कल्याण की योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करेगी। राज्य सरकार ने अनेक महिला कल्याण योजनाओं से बहनों और बेटियों का सशक्तिकरण किया है।
341 करोड़ के 73 विकास-निर्माण कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास
सीएम चौहान ने कहा कि पूर्व सरकार ने बेटियों को लेपटाप प्रदान करने, बैगा, सहरिया और भारिया जनजाति की बहनों को प्रति माह दी जाने वाली आहार अनुदान राशि का भुगतान बंद कर दिया था जिसे हमारी सरकार ने पुन: प्रारंभ किया। पूर्व सरकार ने और भी कई कल्याणकारी योजनाएँ बंद करने का कार्य किया। पंचायत राज संस्थाओं में 50% और पुलिस में 30%स्थान बेटियों के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। इसी तरह बेटियों और बहनों के नाम पर संपत्ति की रजिस्ट्री की जाने पर मात्र एक प्रतिशत शुल्क लिया जाता है।इस दौरान 341 करोड़ रूपये लागत के 73 विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया। इन कार्यों में स्मार्ट सिटी जबलपुर के विभिन्न कार्य, सीएम राइज विद्यालय, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण कार्यों के साथ ही राजमार्ग उन्नयन एवं सड़क निर्माण के कार्य शामिल हैं।
