भोपाल। देश भर में किसान अपने फस���ों का सही दाम नहीं मिलने से परेशान होते हैं। मंडियोंं में अफसरों और एजेंटों की मिली भगत के चलते किसानों को मंडी आने तक का खर्च निकालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कसान बैंक से लिया कर्ज भी नहीं चुका पाता और अंत में आत्महत्या करने का फैसला कर लेता है। लेकिन अब मोदी सरकार यह सब रोकने के लिए बड़ी सौगात देने जा रही है।
किसानों को उनकी फसलों का सही दाम मिल सके इसके लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश में प्याज और टमाटर किसानोंं का काफी रुलाता है। बीते कई सालों में लहसून, प्याज और टमाटर के गिरे दामोंं ने कई किसानों की जान ले ली। नए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। उन्होंने कांट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के बारे में बारिकियां जानीं और किसानोंं की आय बढ़ाने के लिए उन्होंने इसके जल्द से जल्द लागू करने के लिए भी कहा है।
दरअसल, प्याज और टमाटर उगाने वाले किसानों का ये दर्द किसी से छिपा नहीं है. लेकिन अब मोदी सरकार ने किसानों को इस हालात से बचाने के लिए रास्ता निकाल लिया है। उस रास्ते प��� अगर सभी राज्य चल पड़ें तो किसानों का दाम मिलने से संबंधित जोखिम जीरो हो जाएगा। इसके लिए सरकार ने कांट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट (Contract Farming Act 2018) बनाया है।
इसके तहत कंपनियां किसानों से फसल का दाम पहले की तय कर लेंगे। जिसका बकायदा कांट्रैक्ट किया जाएगा। जिससे किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिल सकेगा और वह परेशान भी नहीं होंगे। जितने दाम पर कांट्रैक्ट होगा उतना तो किसान को मिलेगा ही. अगर दाम बहुत कम रेट पर तय हुआ और फसल पैदा होने के बाद बाजार में उसके रेट में काफी तेजी आ गई उस हालात में जो विवाद पैदा होगा उसके निपटारे के लिए भी सरकार ने प्रावधान किया है।
