भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। प्रदेश के 7 लाख कर्मचारियों में महंगाई भत्ते को लेकर रोष है। इनका कहन है कि महंगाई जब समान है तो महंगाई भत्ते में भेदभाव क्यों किया जा रहा है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने कहा है कि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को 2 से 2.50 लाख रुपया एरियर दिया जा रहा है, वहीं राज्य कर्मचारियों के 750 करोड़ रुपए बचाकर 7 महीने देरी से महंगाई भत्ता मिलने से उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा।
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18 अगस्त 2022 को जारी आदेश के तहत आईएएस, आईपीएस एवं आईएफएस अधिकारियों को जनवरी से 34% महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं राज्य के कर्मचारियों को अगस्त से 34% महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा। इसके मुताबिक जहां भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को दो से ढाई लाख रुपया एरियर मिलेगा वहीं राज्य के अधिकारी कर्मचारियों को अगस्त 2022 से 34% के आदेश होने से 7 महीने देरी से महंगाई भत्ता मिलने से लगभग 750 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा।
इसे लेकर उमाशंकर तिवारी ने कहा कि जब राज्य में अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए महंगाई समान है तो महंगाई भत्ते में भेदभाव क्यों किया जा रहा है। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कई बार कहा गया है कि राज्य के कर्मचारियों को केंद्रीय दर केंद्रीय तिथि से महंगाई भत्ता और राहत दी जाएगी। लेकिन उनके कहे अनुसार आदेश ना होने से प्रदेश के 7 लाख कर्मचारियों में आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है और ऐसे आदेश से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों में रोष का माहौल है।
