MP : 25 जनवरी से शुरु होगी रबी फसल की खरीदी, इस बार रहेगी पंजीयन की नई व्यवस्था

Pooja Khodani
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) के किसानों (Farmers) के लिए राहत भरी खबर है। गेहूं और धान (paddy purchase) की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के बाद अब शिवराज सरकार (Shivraj Government) ने रबी की खरीदी (Rabi crop purchase) की तैयारियां शुरु कर दी है। पंजीयन का काम 25 जनवरी शुरु किया जाएगा।इसके लिए प्रदेश में कुल 4529 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं, जबकि गत वर्ष 2991 पंजीयन केंद्र बनाए गए थे।

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यह जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan ने मंत्रालय में हुई बैठक के दौरान दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष रबी में समर्थन मूल्य खरीदी के लिए पंजीयन का कार्य 25 जनवरी से 20 फरवरी तक किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश में कुल 4529 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं, जबकि गत वर्ष 2991 पंजीयन केंद्र बनाए गए थे।इस वर्ष रबी में सिकमी/ बटाईदरों के पंजीयन की नई व्यवस्था की जा रही है। इसके अंतर्गत 5 हेक्टर तक अनुबंधित रकबे के लिए समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए पंजीयन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस वर्ष प्रदेश में धान की समर्थन मूल्य पर रिकार्ड खरीदी 37.26 लाख मीट्रिक टन हुई है। किसानों को 5 हजार करोड़ रूपए का भुगतान कर दिया गया है तथा 90 प्रतिशत धान का परिवहन हो गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों का बचा हुआ भुगतान भी शीघ्र हो जाए तथा शेष धान का परिवहन जल्दी से जल्दी करा लिया जाए। साथ ही खरीदी गई धान की मिलिंग का कार्य भी यथाशीघ्र करा लिया जाए।

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बता दे कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के अंतर्गत इस वर्ष विदिशा छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में गत वर्ष की तुलना में कहीं अधिक खरीदी हुई है। सर्वाधिक खरीदी वाले जिलों में होशंगाबाद, रायसेन तथा सीहोर शामिल हैं, जिनमें गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 217 प्रतिशत, 310 प्रतिशत तथा 321 प्रतिशत खरीदी हुई है। वर्ष 2019-20 में प्रदेश में कुल 25 लाख 85 हजार मैट्रिक टन तथा वर्ष 2018-19 में प्रदेश में कुल 21 लाख 96 हज़ार मैट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी।

वही इस वर्ष कुल 2 लाख 24 हज़ार 919 मीट्रिक टन ज्वार एवं बाजरे की खरीदी की गई है। कुल 6491 किसानों ने समर्थन मूल्य पर ज्वार तथा 35926 किसानों ने समर्थन मूल्य पर बाजरा विक्रय किया गया है। इनकी कुल 497 करोड़ रुपए खरीदी राशि है, जिसके विरुद्ध किसानों को 496 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।

इस बार सरकार ने पहली बार धान के उपार्जन के दौरान मिलिंग करने की नीति बनाई। उपार्जन के दौरान मिलर्स द्वारा 60 हज़ार 597 मीट्रिक टन धान का उठाव किया गया। मिलर्स द्वारा सर्वाधिक उठाव जबलपुर जिले में 37 हजार 800 मीट्रिक टन किया गया। बरसात से पूर्व खरीदी गई संपूर्ण धान की मिलिंग कराए जाने के निर्देश दिए गए।

 


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