Shivraj Cabinet Meeting : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक होने वाली है। यह बैठक मंत्रालय में दोपहर 12:30 बजे होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों से अनौपचारिक चर्चा करेंगे। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल के कार्यक्रमों को लेकर मंत्रियों से चर्चा करेंगे। वहीं, कैबिनेट बैठक में लाडली बहना योजना को लेकर भी चर्चा की जाएगी।
बैठक में सिविल पदों मे संविदा नियुक्ति के नियमों में संशोधन का प्रस्ताव, राजभवन सचिवालय में जनजातीय प्रकोष्ठ के गठन को समर्थन देने का प्रस्ताव, खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में उपार्जित धान की मिलिंग के लिए प्रोत्साहन और अपग्रेडेशन राशि का निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। कर्मचारियों को राहत देने मध्यप्रदेश सिविल सेवा पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2017 में संशोधन का प्रस्ताव भी रखा जाएगा, इसमें संविदा कर्मचारी अधिकारी को इस्तीफा देने पर एक महीने के नोटिस पीरियड में नौकरी और एक महीने का वेतन जमा नहीं कराना होगा।
इन प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी
- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की तरफ से खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में उपार्जित धान की मिलिंग के लिए प्रोत्साहन एवं अपग्रेडेशन राशि का निर्धारित करने का प्रस्ताव लाया जा रहा है। इसमें धान की मिलिंग के लिए राशि को अपग्रेड किया जा रहा है। यह राशि प्रस्ताव में सरकार और एफसीआई को धान देने के प्रतिशत के अनुसार 50, 75 और 125 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है।
- मध्य प्रदेश में उपार्जित 46.03 लाख टन धान की मिलिंग के लिए अपग्रेडेशन की राशि में संशोधन करने का खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग का प्रस्ताव।इसके तहत यदि मिलर पूरा चावल राज्य आपूर्ति निगम को देता है तो केवल 50 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन, 80 प्रतिशत चावल आपूर्ति निगम और 20 प्रतिशत भारतीय खाद्य निगम को देने पर प्रोत्साहन राशि 50 रुपये अलावा प्रति क्विंटल 25 रुपये दिए जाएंगे।
- इसके अलावा 40 प्रतिशत चावल आपूर्ति निगम और 60 प्रतिशत भारतीय खाद्य निगम को देने पर 150 के स्थान पर 75 रुपये अपग्रेडेशन राशि मिलेगी। प्रोत्साहन राशि तभी दी जाएगी, जब मिलर अपनी निर्धारित क्षमता का न्यूनतम 30 प्रतिशत या जिले में उपलब्ध धान की मात्रा के आधार पर कलेक्टर द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत की मिलिंग करेगा।धान की मिलिंग से कुल 30.84 लाख टन चावल मिलेगा। प्रदेश में पीडीएस में आवश्यकता 20.64 लाख टन की है। शेष चावल सेंट्रल पूल में जमा कराया जाएगा।
- राजभवन सचिवालय में जनजातीय प्रकोष्ठ के गठन संबंधी निर्णय का अनुसमर्थन, पुनर्वास आयुक्त के अस्थायी पद की अवधि पांच साल बढ़ाने सहित अन्य प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।
- मध्य प्रदेश सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम-2017 में संशोधन का प्रस्ताव। इसमें संविदा पर नियुक्त अधिकारी यदि सेवा से त्यागपत्र देना चाहता है तो शासन यह छूट दे सकता है कि वह एक माह पूर्व सूचना या एक माह का वेतन जमा करे। इस संबंध में शासन शर्त को शिथिल कर सकेगा।सामान्य प्रशासन विभाग के नियम में अभी संविदा नियुक्त कर्मचारी को नौकरी छोड़ने पर एक महीने पहले सूचना या एक महीने का वेतन काटने का प्रावधान है। अब सरकार नियम में संशोधन कर एक प्रावधान जोड़ रही है। इसमें सरकार के पास विशेष परिस्थिति में नियम को शिथिल करने का अधिकार होगा।
