मध्यप्रदेश के किसानों को इस योजना में शिवराज सरकार की बड़ी राहत

किसानों को एक हजार और 500 मीट्रिक टन के छोटे कोल्ड स्टोरेज लगाने की योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 10 जनवरी से बढ़ाकर 20 जनवरी कर दी गई है। 

किसानों

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) की शिवराज सरकार (Shivraj Government)  ने किसानों (Farmers)  को एक और बड़ी राहत दी है।सरकार ने छोटे कोल्ड स्टोरेज (Cold storage) लगाने की योजना में आवेदन की अंतिम तिथि मं वृद्धि कर दी गई है।  अब किसान 20 जनवरी तक आवेदन कर सकते है। पहले यह तारीख 10 जनवरी रखी गई थी, जिसमें कई किसान वंचित रह गए थे, इसी के चलते बुधवार को हुई उद्यानिकी विभाग (Horticulture department) की समीक्षा में अंतिम तिथि को बढ़ाने का फैसला लिया गया।

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दरअसल, बुधवार कोमंत्रालय में हुई विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान मध्यप्रदेश के उद्यानिकी, खाद्य प्र-संस्करण (स्वतंत्र प्रभार) एवं नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाह (Bharat Singh Kushwaha) ने बताया कि किसानों को एक हजार और 500 मीट्रिक टन के छोटे कोल्ड स्टोरेज लगाने की योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 10 जनवरी से बढ़ाकर 20 जनवरी कर दी गई है।  योजना का लाभ अधिक से अधिक किसान ले सकें, इसे ध्यान में रखते हुए आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाया गया है।

बैठक में मंत्री ने कहा कि योजनाओं का अंतिम ड्रॉफ्ट समय से पहले तैयार किया जाये। उन्होंने कहा कि उद्यानिकी फसलों के उत्पादन से जुड़े किसानों को योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाये। इसके लिये योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये।इस दौरान बैठक में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में उद्यानिकी विभाग की योजनाओं को शुरू करने के रोडमेप पर चर्चा हुई।

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इसके पहले उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भारत सिंह कुशवाह ने कहा था कि किसान पारंपरिक खेती के साथ-साथ फल, फूल, मसाला, सब्जियाँ एवं औषधीय वनस्पति की खेती करें। साथ ही उपज की अधिक कीमत प्राप्त करने के लिये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाएँ। इन सभी उद्यानिकी फसलों एवं खाद्य प्रसंस्करण यूनिट (Horticultural Crops and Food Processing Unit) लगाने के लिये प्रदेश सरकार 50 प्रतिशत तक अनुदान देगी।किसान सरकारी अनुदान पर खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लगाकर अपने पूरे परिवार को रोजगार (Employment) से जोड़ सकते हैं। सरकार खेतों की चैन फैंसिंग के लिये भी अनुदान मुहैया कराती है।