MP Police होगी तकनीकी रूप से सक्षम, राज्य स्तरीय टास्क फ़ोर्स गठित

राज्य शासन ने पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन के आधार पर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय टॉस्क फोर्स का गठन किया है।

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश पुलिस (MP Police) को वर्तमान एवं भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए एवं तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार गंभीर है। राज्य शासन ने पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन के आधार पर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय टॉस्क फोर्स का गठन किया है।

राज्य स्तरीय टॉस्क फोर्स द्वारा विभिन्न मुद्दों पर मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा वर्तमान में अपनाये जा रहे तकनीकी समाधानों का आकलन और तकनीकी आवश्यकताओं को चिन्हित किया जायेगा। टॉस्क फोर्स ऐसी तकनीकी का पता लगाने का काम करेगी, जिसके परिणामस्वरूप पुलिस व्यवस्था में सुधार हो, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिये एप्लीकेशन विकसित करने, समाधान की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिये पॉयलट अध्ययन और आवश्यकता अनुकूल एप्लीकेशन को विकसित करने तथा इसे शुरू करने के लिये उद्योग के साथ मिलकर काम करना होगा।

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टॉस्क फोर्स अन्य शासकीय विभागों और संस्थानों में उपयोग में लाये जा रहे एप्लीकेशन्स का पता लगायेगी और उन्हें पुलिस विभाग के लिये अपनाने का सुझाव देगी। पुलिस के लिये तैयार किये गये एप्लीकेशन्स को अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ साझा किया जा सकेगा। मैगा शहरों, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों, संचार क्षेत्र, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बिग डेटा एनालिटिक्स, आवाज एवं चेहरे की पहचान, प्रशिक्षण, फोरेंसिक आदि विशेष आवश्यकताओं पर टॉस्क फोर्स ध्यान केन्द्रित करायेगी। राज्य स्तरीय यह टॉस्क फोर्स पुलिस के लिये तकनीकी समाधान तैयार करने में उनकी विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिये शैक्षणिक और औद्योगिक निकायों के साथ पुलिस विभाग की नेटवर्किंग को बढ़ावा भी देने जैसे कार्य करेगी।

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राज्य स्तरीय टॉस्क फोर्स में सदस्य के रूप में अपर मुख्य सचिव वित्त या उनके प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या उनके प्रतिनिधि, मुख्य कार्यपालन अधिकारी मैप आईटी से नामांकित अधिकारी/विशेषज्ञ, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएँ, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सायबर, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एससीआरबी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पीटीआरआई, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक योजना और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दूरसंचार को शामिल किया गया है।

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