MP नगरीय निकाय चुनाव: सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला हो मंजूर होगा, BJP 30 प्रतिशत OBC वर्ग को देगी आरक्षण

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश में नगरीय चुनावों को लेकर मचे घमासान में अब भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 30 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है, यानी अलग-अलग पदों के लिए होने वाले चुनाव में पार्टी 30 प्रतिशत टिकट ओबीसी वर्ग के योग्य प्रत्याशियों को देगी, भाजपा और कांग्रेस के बीच ओबीसी आरक्षण को लेकर अब इस बात की स्पर्धा मची है कि कौन कितना ज्यादा आरक्षण का फायदा देगा, फिलहाल बाजी मारते हुए बीजेपी ने 30 प्रतिशत आरक्षण का फायदा ओबीसी वर्ग को देने का फैसला लिया है, सोमवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में हुई इस बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिवप्रकाश, प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश संगठन, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और सह प्रभारी पंकजा मुंडे, प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा सहित केंद्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय वर्चुअल जुड़े।

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वही भाजपा ने निकाय चुनाव के संचालन लिए पांच समितियां बनाई है। नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति की कमान पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता को सौंपी है। 21 मई तक गठित समितियाँ अलग अलग स्थानों का दौरा करेंगी, हालांकि मंगलवार को ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आना है, लेकिन बीजेपी नेताओं की माने तो कोर्ट का जो भी फैसला हो उन्हे मंजूर है, लेकिन बीजेपी नगरीय चुनावों में अब पार्टी 30 प्रतिशत आरक्षण ओबीसी वर्ग को देगी। वही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग पर पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कांग्रेस को ही बेवकूफ करार दिया है।