पूरक पोषण आहार
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में संचालित आँगनवाड़ी केन्द्रों में छ: माह से तीन वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती, धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं (11-14 वर्ष शाला त्यागी) के लिए मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रदेश के सात चिन्हित स्थानों पर टेक होम राशन उत्पादन एवं प्रदाय के लिए पुनर्निधारित समयसीमा के अनुरूप अथवा 15 फरवरी 2019 से छ: माह की अवधि (जो भी पहले हो) के लिए खादय सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत प्रदेश के आँगनवाडी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार (टेकहोम राशन) की निरंतरता विभाग द्वारा विगत समय में आमंत्रित अल्पकालीन निविदा के चयनित सफल निविदाकारों के माध्यम से ही निरंतर रखे जाने की मंजूरी दी गई।
केन्द्रीय जेल इन्दौर
मंत्रि-परिषद ने वर्तमान केन्द्रीय जेल इन्दौर में परिरूद्ध क्षमता से अधिक बंदियों की समस्याओ के निराकरण के लिए विभाग द्वारा अन्य राज्यों की अतिसुरक्षित एवं आधुनिक जेलों का अवलोकन कर इन्दौर में नवीन केन्द्रीय जेल भवन निर्माण के लिए प्रथम वित्तीय वर्ष 30 करोड़ द्वितीय वित्तीय वर्ष 70 करोड़ 38 लाख और तृतीय वित्तीय वर्ष 66 करोड़ 92 लाख, इस प्रकार आगामी तीन वर्षो में कुल 167 करोड़ 30 लाख रूपये की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है।
नई आबकारी नीति को मंजूरी, 20 प्रतिशत की वृद्धि
बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है| अब शराब दुकानों के लाइसेंस का नवीनीकरण 20 फ़ीसदी की वृद्धि से होगा। सरकार को इस प्रावधान से लगभग 15 00 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट ने सहकारी संस्थाओं के लिए दो हजार करोड़ रुपए की अंश पूंजी मंजूर की है। आबकारी नीति में प्रावधान किया गया है कि यदि लाइसेंस नवीनीकरण के लिए 20% की वृद्धि के आवेदन नहीं आते हैं तो नए सिरे से आवेदन मंगाए जाएंगे । इन आवेदनों से यदि जिले का कुल आबकारी राजस्व 70 फ़ीसदी के पार नहीं हुआ तो पूरे जिले में शराब दुकानों की नए सिरे से नीलामी की जाएगी।
सोयाबीन भावांतर की 1000 करोड़ की राशि केंद्र ने रोकी
बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार से भावंतर के 1000 करोड़ रुपए अभी नहीं मिले हैं। इसलिए मध्यप्रदेश सरकार प्रयास कर रही है कि भारत सरकार सोयाबीन भावांतर की रोकी हुई लगभग 1000 करोड़ की राशि मध्यप्रदेश सरकार को दे दे, जिससे प्रदेश सरकार अपने हिस्से की राशि जोड़कर किसानों को तत्काल भुगतान कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यदि भारत सरकार ने यह राशि नहीं दी, तब भी मध्यप्रदेश सरकार किसानों को भावांतर राशि का पूरा भुगतान करेगी।
आचार संहिता के कारण रुकेगी कर्ज माफी
जनसंपर्क मंत्री ने बताया कि अभी तक 25 लाख से ज्यादा किसानों को 10 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की कर्जमाफी दी जा चुकी है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता प्रभावी होने पर कर्जमाफी का काम रुक जाएगा, जो चुनाव के ठीक बाद फिर शुरू होगा। सरकार 50 लाख से ज्यादा किसानों को दो लाख रुपए तक की कर्जमाफी देगी। कृषि मंत्री सचिन यादव ने भाजपा पर किसानों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया।
सहकारी संस्थाओं को उबारने तीन हजार करोड़
कर्जमाफी योजना की वजह से सहकारी समितियों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार तीन हजार करोड़ रुपए लगाएगी। इसके लिए शेयर कैपिटल योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसके तहत अगले दो साल में यह राशि समितियों को दी जाएगी।
शहीदों के गांवों में बनेंगे स्मारक
शहीदों की याद में गांवों में स्मारक बनाए जाएंगे। शहीदों के परिजनों की मांग पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यह निर्णय लिया है। सरकार ने इंदौर की केंद्रीय जेल के निर्माण के लिए 167 करोड़ रूपए मंजूर किए हैं वहीं शहीदों के परिवारों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकृत किया है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के लिए वकीलों की पैनल बनाने की विधि मंजूरी दी गई।बैठक में बताया गया कि पूरक पोषण आहार की आपूर्ति की मौजूदा व्यवस्था 6 माह के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है। यानी ठेकेदारों द्वारा आपूर्ति आगामी 6 माह तक जारी रहेगी। तेंदूपत्ता मानक बोरा बोनस नकद दिया जाएगा ।
अन्य निर्णय
मंत्रि-परिषद ने गुना जिले में कृषक सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, नारायणपुरा (राघौगढ़) गुना के गन्ना उत्पादक कृषकों/कर्मचारियों के लम्बित भुगतान करने के लिए रूपये 8 करोड़ 22 लाख ऋण के रूप में दिए जाने, पंजीयक द्वारा कारखाना को सहकारी अधिनियम के प्रावधान अन्तर्गत परिसमापन में लाने की कार्यवाही करने तथा क्षेत्र के गन्ना उत्पादक किसानों के हित में तथा कारखाना चलाऐ जाने की आवश्यकता होने से कारखाना को यथास्थिति विक्रय कर संचालित करवाने की अनुमति दी।
-मंत्रि-परिषद ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत मध्यप्रदेश ऐजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नालॉजी (मेप-आईटी) की एम.पी.एस.एस.डी.आई. परियोजना में अतिरिक्त परियोजना निदेशक को प्रतिनियुक्ति पर लिए जाने की मंजूरी दी।
– संविदा आधार पर समूह प्रबंधक के दो पद, प्रबंधक जीआईएस का एक पद, प्रबंधक सुदूर संवेदन का एक पद, प्रबंधक फोटोग्रामेट्री का एक पद, सॉफटवेयर इंजीनियर के तीन पद, कुल आठ पद के सृजन की मंजूरी दी।
-परियोजना में पूर्व में अनुमोदित जीआईएस ऑपरेटर के पद नाम को जीआईएस इंजीनियर करने की भी स्वीकृति दी गई।
-मंत्रि-परिषद ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम में स्टेट डाटा सेन्टर परियोजना के संचालन के लिए प्रोजेक्ट मेनेजमेंट यूनिट की स्थापना करने का निर्णय लिया।
-यूनिट के लिए संविदा आधार पर 6 अस्थायी पदों के निर्माण की मंजूरी दी गई। इसमें तकनीकी परियोजना प्रबंधक, नेटवर्क विशेषज्ञ, क्लाउड सोल्यूशन विशेषज्ञ और सुरक्षा विशेषज्ञ (डाटा सेन्टर) के एक-एक पद तथा डाटा बेस विशेषज्ञ के दो पद शामिल हैं।
-मंत्रि-परिषद ने नवीन जिला निवाड़ी के लिए उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन पर्यवेक्षक, सहायक ग्रेड-2, सहायक ग्रेड-3 और भृत्य के एक-एक पद के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर इन पदों को भरने की अनुमति दी।
-मंत्रि-परिषद ने वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए प्रस्तुत समग्र आबकारी नीति का अनुमोदन किया।
– सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश के वकीलों की स्टैंडिंग काउंसिल बनाने के लिए लगभग 20 पद मंजूर किए गए।
निवाड़ी जिले में चुनाव आयोग की सिफारिश पर पांच पद मंजूर किए गए।
– स्टेट डाटा सेंटर के लिए छह पद मंजूर।
– साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आठ पद मंजूूर।
– राघौगढ़ शुगर मिल को 8.50 करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाएगा।
