दरअसल, पिछले वर्ष कोरोना काल के दौरान 20 मई से 20 नवम्बर के बीच मंदसौर के नीमच(neemuch) जिले की सहकारी संस्थाओं को उर्वरक जैसे कि यूरिया,एनपीके, एमओपी , खाद एवं गेहूं भेजे गए थे। परंतु सिसौदिया द्वारा दिये गए बयान के अनुसार सत्यापन में पता चला है कि करीब एक दर्जन से अधिक सम्बंधित सहकारी संस्थाओं में सब्सिडी अनुदान के साथ बंटने वाला खाद पहुँचा ही नहीं है।
विधायक ने प्रश्न उठाते हुए कहा कि जितनी खाद गायब हुई है उसका आरम्भिक मूल्य लगभग 3 करोड़ 32लाख 70 हज़ार के करीब है। इस गोरखधंधे से हज़ारों किसानों का नुकसान हुआ और जरूरत की वजह से उन्हें काफी बढ़े हुए दामों पर खाद खरीदना पड़ा। इस भ्र्ष्टाचार पर विधायक ने तत्काल सख़्त कार्यवाही की मांग की है।
सरकार ने माना है कि वेयरहाउस कर्मी और ट्रांसपोर्टरों ने मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया है। सहकारिता आयुक्त ने 15 फ़रवरी को नोट देकर कार्यवाही के निर्देश दिये हैं। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा है कि वसूली को लेकर आरोपियों की संपत्ति कुर्क की जाएगी । सोसायटी प्रबंधन की जांच भी 90 दिनों में कर दोषियों को हटाया जाएगा ।
