एक महत्वाची बातमी समोर आली आहे. आधार कार्ड हा जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून स्वीकारणे बंद करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश राज्य सरकारने घेतला आहे. बनावट जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्रे रोखण्यासाठी आणि बेकायदेशीर कामांना आळा घालण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आधार कार्डावर आधारित तयार केलेली सर्व विलंबित जन्म प्रमाणपत्रे रद्द केली जातील आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. त्यामुळे या निर्णयामुळे आता संपूर्ण व्यवस्थेलाच एका मोठ्या बदलाला खरंतर सामोरं जावे लागणार आहे.
‘आधार’ जन्म तारखेचा पुरावा म्हणून ग्राह्य नाही !
उत्तर प्रदेशाप्रमाणेच महाराष्ट्र सरकारनेही असाच एक महत्त्वाचा आदेश जारी केला आहे. राज्य महसूल विभागाने स्पष्ट केले आहे की उशिरा नोंदणी केलेल्या जन्म दाखल्यांसाठी आधार कार्ड आता पुरावा म्हणून स्वीकारले जाणार नाही. त्यामुळे जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (दुरुस्ती) कायदा, २०२३ लागू झाल्यानंतर केवळ आधार कार्डाच्या आधारे तयार केलेले सर्व जन्म दाखले रद्द केले जातील. हे दाखले जारी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर योग्य कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. महसूल विभागाने जारी केलेल्या १६-सूत्रीय पडताळणी मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी जन्म आणि मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ मध्ये दुरुस्ती झाल्यानंतर नायब तहसीलदारांनी जारी केलेले आदेश मागे घेण्यात यावेत आणि सक्षम अधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी स्तरावर त्याची पडताळणी करावी.
उत्तर प्रदेशात आता आधार कार्डाला जन्म दाखला किंवा जन्मतारखेचा पुरावा मानला जाणार नाही, असे नियोजन विभागाने स्पष्ट केले आहे. नियोजन विभागाने यासंबंधी सर्व विभागांना सूचना जारी केल्या आहेत. आधार कार्डासोबत कोणताही जन्म दाखला जोडलेला नसतो, त्यामुळे त्याला कायदेशीररित्या जन्म दाखला म्हणून ग्राह्य धरता येणार नाही. नियोजन विभागाचे विशेष सचिव अमित सिंह बन्सल यांनी सर्व विभागांना हा आदेश जारी केला आहे, ज्यामुळे आधार कार्डाला जन्म दाखल्याचा दर्जा संपुष्टात आला आहे.
सरकारच्या निर्णयाचा नेमका कसा परिणाम होणार?
या निर्णयामुळे बनावट प्रमाणपत्रे वापरून होणारे गैरप्रकार थांबतील. महसूल विभागाने जारी केलेल्या १६-कलमी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायदा, १९६९ मध्ये केलेल्या सुधारणेनंतर उप-तहसीलदारांनी जारी केलेले आदेश मागे घेतले जातील. हे आदेश सक्षम अधिकारी किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्तरावर तपासले जातील. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जारी केलेल्या नियमांनुसार कारवाई केली जाईल. जे अर्ज या SOP नुसार नसतील, ते त्वरित रद्द केले जातील आणि सिव्हिल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS) पोर्टलवरील नोंदीही त्वरित हटवल्या जातील.
आधार कार्ड हे एक महत्त्वाचे ओळखपत्र असले तरी, जन्म आणि मृत्यू नोंदणीसारख्या कायदेशीर प्रक्रियांसाठी ते पुरेसे नाही. जन्म प्रमाणपत्रासाठी इतर अधिकृत कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक असेल. या नवीन नियमांमुळे नागरिकांना योग्य कागदपत्रांची माहिती असणे आणि त्यांचा वापर करणे महत्त्वाचे ठरेल. बनावट कागदपत्रांचा वापर रोखण्यासाठी सरकारचे हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे. यामुळे प्रशासकीय कामांमध्ये अधिक पारदर्शकता येण्याची अपेक्षा आहे. नागरिकांनी या बदलांची नोंद घ्यावी आणि आवश्यक ती कागदपत्रे तयार ठेवावीत.
