मुंबई- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेत आज मंत्रालयात महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (MUINFRA) अंतर्गत राज्यातील शहरी भागातील पायाभूत सुविधा व नागरी सुविधा प्रकल्पांच्या आर्थिक नियोजनासंदर्भात बैठक पार पडली.
यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शहरांमधील मलनिस्सारण, ड्रेनेज, घनकचरा व्यवस्थापन आणि पाणीपुरवठा यांसारख्या मूलभूत सेवांसाठी दीर्घकालीन नियोजन आवश्यक आहे. या क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र आराखडे तयार करून निव्वळ निधी पुरवठा न करता रिसोर्स प्लॅनिंगवर लक्ष केंद्रित करावे.
शहरांचा विकास सामाजिक आर्थिक प्रगती
निधीअभावी प्रकल्प थांबू नयेत, यासाठी पूरक व्यवस्था करून त्यांची अंमलबजावणी करावी. अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. स्थानिक संस्थांना आर्थिक सहाय्य देणे आणि उभारलेल्या सुविधांचे प्रभावी मॉनिटरिंग करणे तितकेच महत्त्वाचे असल्याचंही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. शहरी विकास ही केवळ इमारती उभारण्याची बाब नसून सामाजिक आणि आर्थिक प्रगती साधणारी प्रक्रिया आहे. शहरी भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी एकत्रित आराखडा, दीर्घकालीन नियोजन आणि निधीचा योग्य वापर या सूत्रांचा अवलंब करावा. शहरांच्या भविष्यासाठी आजच निर्णय घेऊन पुढील 50 वर्षांचा विचार करून प्रकल्प राबवावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीत दिले.
यावेळी बैठकीस वर्ल्ड बँक टास्क फोर्स साऊथ एशिया रिजन अर्बन डेव्हलपमेंट, रिझिलिअन्स अँड लँड प्रॅक्टिस मॅनेजर अबेदलरझाक खलील आणि संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
रस्ते, मेट्रो, विमानतळांचं जाळं
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या कार्यकाळात आणि महायुती सरकारमध्ये शहरांच्या विकासाकडे विशेष लक्ष पुरवल्याचं दिसतंय. मुंबईतील कोस्टल रोड, मेट्रो, अटल सेतू यासारखे प्रकल्प महायुतीच्या कार्यकाळात मार्गी लागताना दिसतायेत. दुसरीकडे मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक या शहरांच्या विकासासाठी नवे रस्ते, पूल, मेट्रो उभारणीच्या कार्याला गती देण्यात येताना दिसतेय.
नवी मुंबई विमानतळ, पुण्याजवळील पुरंद विमानतळांच्या कामांकडेही मुख्यमंत्र्यांचं लक्ष आहे. विकसित महाराष्ट्र या संकल्पनेवर सरकार वाटचाल करताना दिसतंय. महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर राज्यातील मोठ्या शहरांमध्ये असलेले प्रश्न आणि विकासकामं मार्गी लावण्यासाठी मुख्यमंत्री पुढाकार घेताना दिसतायेत.
