शासकीय रुग्णालयांच्या सक्षमीकरणासाठी राखीव निधी देणार, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वाचे निर्णय कोणते

state government : आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत एकूण निर्णय घेण्यात आले. यात महसूल विभागातील चार निर्णय घेण्यात आले, तर आरोग्य विभाग, परिवहन विभाग, गृह विभाग आणि गृहनिर्माण विभागातील प्रत्येकी एक-एक निर्णय घेण्यात आले आहेत. महत्वाचे म्हणजे शासकीय रुग्णालयांच्या सक्षमीकरणासाठी, तसेच राज्य आरोग्य हमी सोसायटीला राखीव निधी देण्यात येणार आहे

बैठकीत महत्वाचे निर्णय कोणते

(आरोग्य विभाग)
शासकीय रुग्णालयांच्या सक्षमीकरणासाठी, तसेच राज्य आरोग्य हमी सोसायटीला राखीव निधी मिळणार. विस्तारित महात्मा फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत – जन आरोग्य योजनेतून रुग्णाच्या उपचाराच्या दाव्यातून मिळणाऱ्या निधीचा विनियोग करण्यास मंजुरी.

(परिवहन विभाग)
नागपूर-नागभीड रेल्वे ब्रॉडगेजच्या कामाला गती. या १९६.१५ कि.मी. नॅरोगेज मार्गाचे ब्रॉडगेज मधील रुपांतरणाच्या कामासाठी ४९१ कोटी ५ लाख रुपये खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता.

(महसूल विभाग)
अकोल्यात शहर बस स्थानक, भाजी बाजार आणि वाणिज्य संकुलाला जागा. मौजे अकोला येथील २४ हजार ५७९.८२ चौ.मी. जागा महापालिकेला हस्तांतरित करण्यास मंजुरी.

(महसूल विभाग)
सोलापूर जिल्ह्यातील मौजे कुंभारी (ता. दक्षिण सोलापूर) येथील कॉ. मिनाक्षीताई साने महिला विडी कामगार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने विकासककाच्या माध्यमातून बांधलेल्या घरांसाठी मुद्रांक व नोंदणी शुल्कात सवलत.

(महसूल विभाग)
वसई विरार शहर महानगरपालिकेस मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पीटलच्या इमारतीसाठी आचोळे ( ता. वसई, जि. पालघर) येथील जमीन देण्यास मंजुरी.

(महसूल विभाग)
महाराष्ट्र साहित्य परिषद शाखा, नाशिकरोड यांना मौजे देवळाली (ता.जि. नाशिक ) येथील १०५५.२५ चौ.मी. जमीन देण्यास मान्यता.

(गृह विभाग)
मुंबईमधील घाटकोपर येथे बेकायदेशीर फलक कोसळून झालेल्या दुर्घटनेच्या उच्च स्तरीय चौकशीसाठी स्थापन न्यायमूर्ती श्री. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल, शिफारशींसह स्वीकारला. तसेच अहवालातील निष्कर्ष, समितीने सुचविलेल्या उपाययोजनांवरील कार्यवाहीचा कृती अहवाल स्वीकारला. यावर संबंधित विभागांना एक महिन्याच्या मुदतीत कार्यवाही करण्याचे निर्देश.

(गृहनिर्माण विभाग)
मुंबईतील अंधेरी येथील सरदार वल्लभभाई पटेल नगर (एसव्हीपी नगर) येथे म्हाडाच्या माध्यमातून सामुहिक पुनर्विकास प्रकल्प राबवणार. याठिकाणच्या १२२ संस्थांच्या, तसेच ३०७ वैयक्तिक भुखंडावरील ४ हजार ९७३ सदनिकांच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव.

ओला दुष्काळ जाहीर करणार का?

विरोधकांच्या ओला दुष्काळ जाहीर करण्याच्या मागणीवर फडणवीस म्हणाले की, “नुकसानीच्या प्रमाणात नियमांनुसार जास्तीत जास्त मदत दिली जाणार आहे. आम्ही आमदार सुरेश धस यांनी दिलेल्या पत्रावरही सकारात्मक विचार करत आहोत. केंद्र सरकारच्या मदतीबाबत विचारलं असता, त्यांनी सांगितलं की, केंद्राची मदत मिळण्यास वेळ लागतो. मात्र, एनडीआरएफ अंतर्गत प्रस्तावित निधीचा वापर तातडीने करता येईल. “केंद्राकडे मदत मागू, पण तोपर्यंत शेतकऱ्यांना तातडीची मदत देण्यावर सरकारचा भर आहे,” असं त्यांनी स्पष्ट केलंय.