नवी दिल्ली- केंद्र सरकारनं देशात आयात होत असलेल्या अमेरिकन कापसावरील 11 टक्के आयात शुल्क हटवण्याचा निर्णय घेतलाय. या निर्णयामुळं भारतातील शेतकऱ्यांसोबत धोका केल्याचा आरोप आप पार्टीचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी केलाय.
दुसरीकडे टेक्स्टटाईल उद्योग जगताच्या मागणीमुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचं स्पष्टीकरण केंद्र सरकारच्या वतीनं यावर देण्यात आलंय.
काय म्हणाले अरविंद केजरीवाल?
अरविंद केजरीवाल यांनी याबाबत पत्रकार परिषद घेत पंतप्रधान मोदी आणि केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केलाय. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय उत्पादनांवर 50 टक्के टेरिफ आकारण्याची घोषणा केली आहे. अशा स्थितीत प्रत्युत्तरासाठी भारतानं अमेरिकेवर 100 टक्के टेरिफ आकारण्याचा निर्णय घ्यायला हवा होता. मात्र त्याऐवजी अमेरिकेतून येणाऱ्या सामानांना टॅक्स फ्री करत असल्याचा आरोप केजरीवाल यांनी केलाय. अमेरिकन कापसाबाबतचा सरकारचा निर्णय हा शेतकऱ्यांना आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणारा आहे, असंही ते म्हणालेत.
केजरीवाल यांच्या आरोपातील 5 मोठे मुद्दे
1. गेल्या काही दिवसांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुपचूप, बंद दाराआड असे काही निर्णय घेतले आहेत, ज्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होणार आहे. देशातील शेतकऱ्यांना काय चाललंय याची कल्पनाच नाही. हे निर्णय जेव्हा समोर येतील तेव्हा देशातील शेतकऱ्यांसंमोर आत्महत्येशिवाय कोणताही पर्याय राहणार नाही.
2. अमेरिकेतून आयात होत असलेल्या कापसावर 11 टक्के टॅक्स होता, केंद्र सरकारनं आता हा कापूस टॅक्स फ्री केला आहे. आता 19 ऑगस्टपासून ते 30 सप्टेंबर या काळात 40 दिवस अमेरिकेतून येणाऱ्या कापसावर टॅक्स लागणार नाही. या निर्णयामुळे अमेरिकेतील कापूस भारतीय कापसाच्या तुलनेत 15 ते 20 रुपये प्रति किलो स्वस्त होणार आहे.
3. 30 सप्टेंबरपर्यंत टेक्सटाईल उद्योगांना स्वस्त दरात अमेरिकी कापूस मिळणार आहे. देशातील शेतकऱ्यांचा कापूस ऑक्टोबरमध्ये बाजारात येईल, तेव्हा तो कोण खरेदी करेल. असा प्रश्न उपस्थित झालाय.
4. अदानी यांना वाचवण्यासाठी पंतप्रधान मोदी देशातील शेतकऱ्यांचा बळी द्यायला निघाले आहेत, असा आरोप होतोय. असं होत असेल तर देशवासियांची ही मोठी फसवणूक आहे.
5. आम आदमी पार्ची 5 सप्टेंबरला गुजरातमध्ये शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी सभा घेणार आहे. सर्व राजकीय पक्ष, शेतकरी संघटनांनी एकत्र येण्याची गरज आहे.
केंद्र सरकारचं स्पष्टीकरण
केजरीवाल यांच्या आरोपानंतर केंद्र सरकारनं याबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे. अमेरिकेतून येत असलेल्या कापसाला टॅक्स फ्री करण्याचा कालावधी 31 सप्टेंबरपपर्यंत वाढवण्यात आलाय. अर्थ मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार देशांतर्गत टेक्सटाईल उद्योगांच्या मागणीनुसार सरकारनं हे पाऊल उचललंय
