मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसी महीने हिमाचल प्रदेश सरकार नए वेतनमान के एरियर का भुगतान कर सकती है, इसके लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना विभाग के अधिकारियों के साथ 15 दिन में कई बैठकें कर चुके हैं।15 अगस्त से पहले सरकारी कर्मचारियों को नए पे-कमीशन के एरियर के भुगतान के तरीकों और किस्तों पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही हैं। राज्य सरकार ने अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ से भी इस बारे में फीडबैक लिया है। सहमति यह बन रही है कि जिन कर्मचारियों का एरियर कम है, उन्हें एकमुश्त भुगतान किया जाए। इसके लिए 50000 रुपए से शुरुआत हो सकती है।
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हालांकि अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की ओर से यह मांग की गई है कि राज्य सरकार एरियर का भुगतान किस्तों में करें, लेकिन ये किस्तें चार से ज्यादा न हों और शेड्यूल एक साथ एक ही नोटिफिकेशन में जारी कर दिया जाए यानि 50000 रुपए तक एरियर वालों को एकमुश्त भुगतान हो जाएगा। वही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी वित्त विभाग को एऱियर भुगतान के लिए उचित फार्मूला निकालने के निर्देश दिए है। कर्मचारियों -पेंशनर्स को एरियर का भुगतान करने के लिए 5-6 हजार करोड़ की जरुरत होगी। संभावना है कि सरकार इसे 4 किस्तों में दे सकती है, एरियर की पहली किस्त 25 फीसदी तक भी दी जा सकती है।हालांकि अभी तक अधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
ये है पूरा मामला
दरअसल, वर्तमान में राज्य में 1.90 लाख कर्मचारी और 1.70 लाख पेंशनर्स है, जिन्हें 1 जनवरी 2016 से नया वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है, इसका का लाभ देने की अधिसूचना 3 जनवरी 2022 को जारी की गई थी, लेकिन अबतक इसके एरियर का भुगतान नहीं किया गया है, जिसकी मांग लंबे समय से कर्मचारी कर रहे है।इस पर कुल करीब 12,000 करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ पड़ने की संभावना है।अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की राज्य सरकार से बातचीत हो चुकी है। अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ही अंतिम फैसला लेना है। संभावना जताई जा रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार भुगतान कर सकती है।
बढ़ सकता है 3% महंगाई भत्ता
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो एरियर के साथ 15 अगस्त को सीएम जयराम ठाकुर द्वारा महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में भी 3% की वृद्धि की जा सकती है। वर्तमान में राज्य के कर्मचारियों को 31% डीए मिल रहा है और अगर यह 3% और बढता है तो 34% हो जाएगा।प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनर्स को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता के तहत वार्षिक 250 करोड़ से 300 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा।हिमाचल संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने भी चेतावनी दी है कि प्रदेश सरकार ने 3 हफ्ते में प्रदेश के कर्मचारियों के मसले (एरियर और महंगाई भत्ता) नहीं सुलझाए गए तो राज्य सचिवालय के बाहर आंदोलन करेंगे। वही मुख्य सचिव ने इन मामलों को सुलझाने का आश्वास दिया है।
