रायपुर, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA Hike) 28 फीसदी (7 Pay Commission) बढ़ाने के बाद राज्यों में भी DA की मांग जोर पकड़ने लगी है।अब हर राज्य में सरकारी कर्मचारियों द्वारा केंद्र के समान महंगाई भत्ते की मांग की जा रही है, हालांकि यूपी, बिहार, पंजाब और केरल जैसे राज्यों की सरकारों ने इस मांग को पूरा कर दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश की तरह अब छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों (Government Employee) को इस खुशखबरी का इंतजार है।
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दरअसल, बीते दिनों छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन (Chhattisgarh Employees-Officers Federation) ने भूपेश सरकार (Chhattisgarh Government) को अल्टीमेटम दिया था कि अगर 30 अगस्त तक महंगाई भत्ता (dearness allowance) नहीं बढ़ाया जाता है कि वे 3 सितंबर को कलम बंद मशाल उठा आंदोलन करेंगे।इसके बाद भी राज्य सरकार समय रहते कोई निर्णय कर्मचारीहित में नहीं लेती है तो अनिश्चितकालिन आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।इस संबंध में मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा था।
