कर्मचारियों फिर मिलेगी एक और खुशखबरी! 20 हजार तक बढ़ेगी सैलरी, जानें कैसे?

Pooja Khodani
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। 7th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों (Central government employees) को एक और बड़ी खुशखबरी मिल सकती है।मोदी सरकार महंगाई भत्ते के बाद केन्द्रीय कर्मचारियों को एक और भत्ते की सौगात दे सकती है, जिससे सैलरी में 20 हजार तक इजाफा होगा। हालांकि अभी तक इस मामले में सरकार की तरफ से कोई बयान या अधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महंगाई भत्ते के बाद केन्द्र की मोदी सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों का अब हाउस रेंट अलाउंस (house rent allowance) बढ़ा सकती है, इसमें डीए की तरह 3% तक की वृद्धि की जा सकती है।वही अन्य भत्तों पर भी फैसला लिया जा सकता है। वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों को 27%, 18% और 9% की दर से HRA मिल रहा है।हालांकि हाउस रेंट अलाउंस में इजाफा तब होगा जब DA 50 फीसदी पार करेगा और फिर HRA 30%, 20% और 10% हो जाएगा।

इससे पहले बीते साल 2021 जुलाई में DA के 25% पार होने पर HRA को रिवाइज किया गया था और DA 25% से बढ़कर 28 फीसदी कर दिया था ।अब चुंकी महंगाई भत्ता 34% हो गया है तब माना जा रहा है कि HRA में फिर इजाफा किया जा सकता है।अगर HRA में 3% का रिविजन किया जा सकता है, जिसके बाद HRA की अधिकतम मौजूदा दर 27% से बढ़कर 30% हो जाएगी और सैलरी में 20000 रुपए का फायदा मिलेगा।

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7th Pay Matrix के हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों की अधिकतम बेसिक सैलरी 56,900 रुपए है तो HRA 27 फीसदी होने पर सैलरी में 20000 का लाभ होगा। हाउस रेंट अलाउंस 56900 रुपए x 27/100= 15363 रुपए महीना है तो 30% HRA होने पर 56,900 रुपए x 30/100= 17,070 रुपए महीना हो जाएगा यानि कुल अंतर: 1707 रुपए महीना होगा।इसका पूरा कैलकुलेशन देखें तो सालाना HRA में 20,484 रुपए वृद्धि होगी।

DA के बाद रिवाइज होता है HRA 

चुंकी DoPT के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों (Central employees Salary) का हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में रिविजन महंगाई भत्ते के आधार किया जाता है। वही 2016 में जारी एक मेमोरेंडम में कहा गया था कि DA के बढ़ने के साथ ही हाउस रेंट अलाउंस को भी रिवाइज किया जाएगा लेकिन इसमें एक शर्त यह रहेगी कि इसके लिए DA का 50 फीसदी पार होना जरूरी है। अगर ऐसा हो जाता है तो HRA में 30फीसदी, 20फीसदी और 10फीसदी हो जाएगा।

तीन श्रेणियों में HRA

  • सरकारी कर्मचारियों के लिए एचआरए उस शहर की X,Y,Z श्रेणी से निर्धारित होता है जहां वे काम करते हैं।
  • X श्रेणी के शहरों में रहने या काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के HRA में डीए की तरह ही 3 फीसदी तक की वृद्धि की जा सकती है।वर्तमान में इन्हें 27 फीसदी HRA मिलता है।
  • Y श्रेणी के शहरों में रहने या काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के HRA में डीए की तरह ही 2 फीसदी तक की वृद्धि की जा सकती है। इन इलाकों में काम करने वाले कर्मचारियों को 18-20 फीसदी एचआरए मिलता है।
  • Z श्रेणी के शहरों के लिए 1 फीसदी एचआरए बढ़ाया जा सकता है, वर्तमान में इन्हें 9-10 फीसदी की दर से एचआरए मिलता है।

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)

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