जम्मू, डेस्क रिपोर्ट। जम्मू-कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी है। राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए मानव संसाधन प्रबंधन सिस्टम की शुरूआत करने जा रही है। इसके अंतर्गत सर्विस बुक, सैलेरी स्लिप, जी फंड, आयकर की स्टेटमेंट,नियुक्ति, योग्यता, संपर्क, पोस्टिंग, पदोन्नित, तबादलों की जानकारी आदि एक डिजिटल पोर्टल पर उपलब्ध होगी।इसका लाभ लेने के लिए सरकारी कर्मचारी 17 नवंबर से खुद को पंजीकृत कर सकेंगे।इसका लाभ जम्मू कश्मीर में करीब 4 लाख कर्मचारियों को मिलेगा।

यह भी पढ़े..शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, 15 नवंबर से MP में लागू होगा पेसा एक्ट, ऐसा रहेगा पूरा कार्यक्रम

पंजीकरण के लिए सरकारी कर्मचारियों को केंद्रीय निजी सूचना प्रणाली नंबर की आवश्यकता होगी, जिससे वे इस पोर्टल पर डालकर पंजीकृत हो सकेंगे। इस पोर्टल के जरिए सभी कर्मी पंजीकृत होंगे और उक्त सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। यह प्रणाली कर्मचारियों के करियर की प्रगति, मासिक प्रदर्शन रिपोर्ट समय पर दाखिल करने, संपत्ति रिटर्न और वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट जमा करवाने को सरल बनाएगी। य

दि किसी जानकारी की जानकारी सही नहीं है, तो वह उक्त पोर्टल से आवेदन डालनलोड कर प्रक्रिया को पूरा कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाईकोर्ट जम्मू कश्मीर ने अपने सभी कर्मचारियों को इसमें पंजीकृत करने के लिए कहा गया है, जबकि अन्य सरकारी विभाग भी अपने स्तर पर ऐसा करने की तैयारी कर चुके हैं।

यह भी पढ़े..भूकंप से हिली पंजाब की धरती, 4.1 रिक्टर स्केल मापी गई तीव्रता

खास बात ये है कि इस सिस्टम के लागू होने से कर्मचारियों को एक ही प्लेटफार्म पर इस पोर्टल के माध्यम से इंप्लायज परफारमेंस मोनिटरिंग सिस्टम और प्रापर्टी रिटर्न सिस्टम जैसी सेवाओं का लाभ भी मिलेगा। अबतक ये जानकारियां केंद्रीय निजी सूचना प्रणाली के तहत जुड़ी हुई थी, लेकिन अब उक्त पोर्टल के साथ जुड़ जाएगी और लाभ मिलेगा। यह पोर्टल कर्मचारी निगरानी पोर्टल (ईपीएम) और आनलाइन संपत्ति वापसी प्रणाली (पीआरएस) को भी एकीकृत करेगा।