Employees Arrears, Salary Payment : कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। विभाग द्वारा द्वितीय राष्ट्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों लागू किए जाने के कारण अधिकारियों के वेतन एरियर के भुगतान के लिए धन राशि स्वीकृत की गई है। जल्द उन्हें वेतन और एरियर का भुगतान किया जाएगा।
एरियर का भी भुगतान करने का निर्णय
दरअसल यूपी राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की वेतन पुनरीक्षण संबंधित सिफारिश को 1 जनवरी 2016 से लागू किया है। इसके साथ ही सभी के एरियर का भी भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के न्यायिक सेवा के अधिकारियों के वेतन में ₹30000 तक की वृद्धि देखने को मिली है। वहीं न्यायिक सेवा के हजारों अधिकारियों को इससे लाभ मिलेगा।
357.59 करोड रुपए की वित्तीय स्वीकृति
उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव न्याय प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने इस संबंध में शासनादेश जारी किए हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में न्यायिक अधिकारियों के वेतन एरियर का भुगतान किए जाने के लिए 357.59 करोड रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है।
बढ़े हुए वेतन का लाभ मिलेगा
बता दें कि सरकार के इस निर्णय से उत्तर प्रदेश की न्यायिक सेवा के सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन और जिला जज की एंट्री लेवल सिलेक्शन ग्रेड और सुपर टाइम स्केल की तीनों श्रेणियों के अधिकारी आएंगे। उन्हें बढ़े हुए वेतन का लाभ मिलेगा। उनके वेतन 10 से ₹15 हजार रुपए तक बढ़ सकते हैं।
इतना बढ़ेगा वेतन
सरकार की फैसले से सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायिक अधिकारियों के वेतन में ₹20000 का इजाफा देखने को मिलेगा। वहीं जिला जज स्टार के अधिकारियों के वेतन में ₹30000 तक का इजाफा देखा जा सकता है। वहीं हर महीने सरकार के खजाने पर 7.22 करोड रुपए का अतिरिक्त कार्य भर देखने को मिलेगा। एरियर के भुगतान के लिए ₹671 करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ा है। वही अब उनके वेतन और एरियर के भुगतान के लिए 357.59 करोड रुपए की राशि आवंटित की गई है।
