Employees DA Hike 2023: केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। होली से पहले कर्मचारियों के अगले महंगाई भत्ते में वृद्धि होने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2022 AICPI Index का डाटा जारी कर दिया है, जिसमें गिरावट आई है, ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि फिर महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है।इसे जनवरी 2023 से लागू किया जाएगा और इसको मार्च में होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी सकती है, इस बढोतरी से कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनरों की पेंशन में बड़ा इजाफा होगा। हालांकि अभी तक सरकार द्वारा अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।
दरअसल, साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में केन्द्रीय कर्मचारियों का DA बढ़ता है, जो की AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करता है, हाल ही में लेबर मिनिस्ट्री द्वारा दिसंबर AICPI इंडेक्स के आंकड़े जारी हुए है, जिसमें 0.2 अंक की गिरावट आई है, दिसंबर में यह अंक 132.3 पर गया है, जो अक्टूबर और नवंबर में 132.5 अंक पर था, इससे साफ है कि महंगाई भत्ते में सिर्फ 3% की ही वृद्धि होगी,जिसका ऐलान होली से पहले संभव है।वर्तमान में डीए 38 फीसदी है जो 3 फीसदी बढ़ोतरी के बाद 41 फीसदी हो जाएगा।
कितनी बढ़ेगी सैलरी
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो नए महंगाई भत्ते का ऐलान मार्च में हो सकता है, लेकिन इसे 1 जुलाई 2023 से लागू किया जाएगा, ऐसे में कर्मचारियों को 2 महीने का एरियर भी मिलेगा। इसकी घोषणा होली से पहले 1 मार्च को होनी वाली कैबिनेट बैठक में की जा सकती है। अगर ऐसा होता है कि 31 मार्च से कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी और पेंशनर्स के बढ़ा हुआ पेंशन मिल सकता है।इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में कुल ₹720 प्रति और अधिकतम सैलरी रेंज के कर्मचारियों के लिए ₹2276 प्रति महीने की दर से वृद्धि तय है।
डीए बढ़ाने के 2 कारण
सुत्रों की मानें तो केन्द्र सरकार अगले डीए और डीआर की बढ़ी हुई दरों की घोषणा करने में देरी नहीं करेगी। इसके दो कारण है, पहला -अभी तक केंद्र ने कोरोनाकाल के दौरान फ्रीज किए गए डीए का 18 माह का एरियर नहीं दिया है, जिससे कर्मचारी नाराज है। दूसरा-पुरानी पेंशन लागू कराने के लिए केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन शुरू किया है, ऐसे में केंद्र सरकार समय रहते ‘डीए’ की दरों में इजाफा कर सकती है।वही केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत में भी हर वर्ष पहली जनवरी और पहली जुलाई से बढ़ोतरी करने का नियम है।
