Leave Travel Concession :केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर हैं। महंगाई भत्ता वृद्धि से पहले केन्द्र की मोदी सरकार ने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर क्षेत्र और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की यात्रा करने के लिए अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) सुविधा को दो वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है।
अब सरकारी कर्मचारी जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर क्षेत्र की हवाई यात्रा 25 सितंबर 2026 तक कर सकेंगे। पहले यह योजना 25 सितंबर 2024 को समाप्त हो रही थी। केंद्र सरकार के पात्र कर्मचारियों को अपने गृह नगर जाने के बदले में जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर, लद्दाख, और अंडमान निकोबार जाने के लिए एलटीसी का फायदा मिलेगा। इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने आदेश भी जारी कर दिया है।
ये होंगे पात्र और नियम
- सभी पात्र सरकारी कर्मचारी चार साल के ब्लॉक में अपने एक गृह नगर एलटीसी के रूपांतरण के बदले जम्मू और कश्मीर या उत्तर पूर्व या इनमें से किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए एलटीसी का लाभ उठा सकते हैं।
- केन्द्र सरकार के पात्र अधिकारी व कर्मचारी अपने गृह नगर के लिए मिलने वाली LTC के बदले में जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वोत्तर क्षेत्र, लद्दाख और अंडमान एवं निकोबार की यात्रा कर सकते हैं।
- गैर पात्र सरकारी कर्मचारियों भी इस सुविधा का लाभ ले सकते है, वे अपने मुख्यालय से इकोनॉमी क्लास में जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर, लद्दाख, और अंडमान निकोबार की हवाई यात्रा कर सकते हैं।
- ऐसे सरकारी कर्मचारी, जिनका होम टाउन और मुख्यालय/तैनाती स्थल समान है, उन्हें यह सुविधा नहीं मिलेगी।
- वे सरकारी कर्मचारी, जिनका होम टाउन, पूर्वोत्तर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार में है, उन्हें होम टाउन NTC के कन्वर्जन की सुविधा मिलेगी। उन्हें अपने होम टाउन को छोड़कर बाकी तीन क्षेत्रों में LTC यात्रा की अनुमति रहेगी।
- नए भर्ती हुए कर्मचारी 4 साल के ब्लॉक पीरियड में 3 होम टाउन LTC में से एक होम टाउन LTC का कन्वर्जन करा सकते हैं। इसके अलावा एक अतिरिक्त होम टाउन कन्वर्जन LTC और 4 साल के ब्लॉक पीरियड में वे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यात्रा कर सकते हैं।
- कर्मचारियों को मान्य ट्रैवल एजेंटों से टिकट बुक करना होगा और सर्वोत्तम उपलब्ध किराए का चयन करना होगा।
- केन्द्र सरकार ने सभी मंत्रालयों से भी कहा है कि LTC दावों की जांच के लिए रैंडम ऑडिट करें, ताकि अनियमितताओं पर रोक लगाई जा सके।
क्या है एलटीसी योजना
- LTC योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए चार साल के ब्लॉक के दौरान अपने होम टाउन या या भारत में किसी भी स्थान पर जाने के लिए एक रियायती ट्रैवल सर्विस है।
- इसके तहत पात्र केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेड लीव के अलावा यात्रा के टिकटों की प्रतिपूर्ति भी मिलती है।
- यह योजना सरकारी कर्मचारियों को चार साल की ब्लॉक अवधि में अपने होम टाउन की यात्रा के बजाय जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार, या पूर्वोत्तर क्षेत्र की यात्रा करने का विकल्प देती है।
- सरकारी कर्मचारियों के पास या तो दो साल के ब्लॉक में दो बार होम टाउन एलटीसी का फायदा उठाने का विकल्प है ।
- दो साल में एक बार अपने होम टाउन का दौरा करने और दो साल के दूसरे ब्लॉक में भारत में किसी भी स्थान में घूमने का विकल्प है।
