नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiratiya Scindia) ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लाइव फीड लेने का प्रयोग शुरू किया। इसी सिलसिले में बुधवार को सिंधिया ने यूट्यूब के माध्यम से सीधे जनता से संवाद किया। उन्होने नई ड्रोन नीति को लेकर लोगों से लाइव चर्चा की और इस नई पॉलिसी के बारे में जानकारी दी। इस दौरान लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से सीधे सिंधिया से ड्रोन पॉलिसी (Drone Policy) को लेकर सवाल किए।
लाइव संवाद में लोगों ने पूछे सवाल
लाइव चर्चा के दौरान सिंधिया से कई सवाल किए गए। इस दौरान एक व्यक्ति ने पूछा किया कि ग्रामीण क्षेत्र में इसका क्या लाभ होगा। इस पर सिंधिया ने कहा कि आने वाले समय में ड्रोन हर क्षेत्र में काम आएगा। हिमाचल की सेव हो या आलू हम इसे दिल्ली तक पहुंचा सकते हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की उपज मध्य क्षेत्र पहुंच सकती है। इसका हर चीज में उपयोग हो सकता है। सिंधिया ने कहा कि मैं ट्रांसपोर्ट कार्गो की बात नहीं कर रहा हूं मुझे लगता है कि ऐसा वक्त भी आएगा जब शहर के इस कोने से उस कोने तक जिस प्रकार ओला उबर से जाते हैं उसी प्रकार हम ड्रोन को बुलाएंगे हम उसमें बैठेंगे और वह हमें उड़ा कर ले जाएगा इसका पैसा भी आपके भीम ऐप से कट जाएगा।
नया स्टार्टअप देगा कई लोगों को रोजगार
एक सवाल के जवाब में सिंधिया ने 200 स्टार्टअप ड्रोन के जरिए काम कर रहे हैं इसमें सॉफ्टवेयर अलग है माइनिंग, स्वास्थ, उद्योग के क्षेत्र में अलग-अलग सॉफ्टवेयर वाले ड्रोन उपयोग में होंगे। ड्रोन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं है। ड्रोन पॉलिसी के जरिए नई जेनरेशन और नए सिस्टम का जन्म होने जा रहा है। इससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा। देश में 6 लाख 50 हजार से ज्यादा गांव हैं। आने वाले समय में जब एक लाख ड्रोन का भी इस्तेमाल होगा तो हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें नए स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन योजना पीएलआई स्क्रीम भी लागू की है। इससे नए स्टार्टअप को मदद मिलेगी। आने वाले समय में 60 करोड़ की यह इंडस्ट्रीज 1500 करोड़ की होगी।
मेडिकल सुविधा में मददगार
लाइव संवाद में यह पूछा गया कि क्या इनका उपयोग मेडिकल सुविधाओं के लिए करेंगे मरीज के लिए दवा पहुंचाने के लिए मददगार साबित होगा। इसपर सिंधिया ने कहा कि मैं आपका ध्यान पहाड़ी राज्यों की ओर आकर्षित करता हूं। उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर में दवा वितरण वैक्सीन वितरण का काम ड्रोन के माध्यम से हो रहा है। मणिपुर में तालाब के पास ड्रोन के जरिए वैक्सीन पहुंचाई गई। नर्स ने डिलीवरी ली रजिस्टर में एंट्री की और डॉक्टर ने वैक्सनी निकाली और तुरंत वैक्सीनेशन महा अभियान शुरू हो गया है। 31 किलोमीटर दूर ड्रोन पहुंच गया करीब 2 घंटे की बचत हुई।
सिंधिया ने दिया मोबाइल का उदाहरण
केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने मोबाइल का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले 93 में यह डिब्बा बहुत महंगा मिलता था। बात करने के लिए 16 रुपए मिनट का खर्च आता था। आज डिब्बे की कीमत 2000 रुपए की नहीं रही। इसी प्रकार ड्रोन के बारे में बताते हुए कहा कि आने वाले दिनों में यह बहुत अहम होने वाला है। ड्रोन के कई प्रकार के हैं जिसके लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। इसकी उपयोगिता बढ़ेगी तो रोजगार के साधन बढ़ेंगे।
राजस्व क्षेत्र में कारगर रहेगा ड्रोन
लाइव चैट के जरिए सिंधिया ने कहा कि राजस्व के क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल बहुत कारगर रहेगा। स्वामित्व योजना सहित राजस्व मामलों में इसका उपयोग बढ़ेगा। सीमांकन, खेतों की माप, नक्शा आदि में राजस्व विभाग के अधिकारी इसका उपयोग कर सकेंगे।
ड्रोन पॉलिसी में लाइसेंस लेने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया
सवालों के जवाब देते हुए सिंधिया ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई ड्रोन पॉलिसी में लाइसेंस की प्रक्रिया को सरल किया गया। फीस कम की गई है। इसके अलावा तीन जोन में इसे संचालन की अनुमति होगी। रेड, यलो, ग्रीन के इसके तीन क्षेत्र बनेंगे। रेड जोन में इसके उड़ने की इजाजत नहीं होगी। यलो में कुछ शर्तों के साथ परमिशन होगी। जबकि ग्रीन क्षेत्र में परमीशन की जरूरत नहीं होगी। एक एयर स्पेस मैप हमने अपलोड कर दिया है।
