OPS

Old Pension Scheme Update : सरकार ने आश्वासन दिया है कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग को प्रारंभिक स्तर पर मान लिया गया है।

कई राज्य सरकारों द्वारा भी पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। वहीं कई राज्य में इसे लागू करने की तैयारी की जा रही है। वित्त राज्य मंत्री भगवत कराड ने मंगलवार को राजसभा में नवीन जानकारी दी, वहीं कहा गया है कि समय-समय पर अभ्यावेदन…

कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। एक बार फिर से केंद्र सरकार द्वारा योजना पर विचार करने 12 सप्ताह का समय मांगा गया है। 12 सप्ताह के अंदर केंद्र सरकार इस पर विचार-विमर्श करेगी। वहीं केंद्र सरकार ने हाई…

5 से 6 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी शासित राज्य में भी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है। 2 महीने में कमेटी को अपनी रिपोर्ट पेश…

Old Pension Scheme : वित्त मंत्री व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में कहा था कि हम पुरानी पेंशन योजना के खिलाफ नहीं हैं, इस बारे में सरकार सकारात्मक है, लेकिन हमें राज्य के आर्थिक मामलों पर भी ध्यान देना होगा।

Old Pension Scheme : राज्य सरकार ने रोडवेज कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) का विकल्प चुनने का एक और मौका दिया है।

कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना पर बड़ी अपडेट है। अगले 72 घंटे में महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है। हाईकोर्ट के फैसले के साथ केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू कर सकती है या फिर हाईकोर्ट के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में…

केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की कवरेज, जिन्हें 22.12.2003 को या उससे पहले भर्ती के लिए विज्ञापित/अधिसूचित पदों/रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती किया गया था। जिन्हें…

Old pension Scheme : पेंशन बहाली संघर्ष समिति का कहना है कि ओपीएस लागू किया जाना चाहिए, ये हमने स्प्ष्ट कर दिया है। NPS कर्मचारियो को सोशल सिक्योरिटी प्रदान नहीं करती है। 5 मार्च को कर्मचारियो का राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में है इसमें आंदोलन…

कर्मचारियों के लिए राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। इसके लिए ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया था। हालांकि नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया गया है। वहीं अब पीएफआरडीए की तरफ से राज्यों को स्पष्टीकरण भेजा गया है। जिस पर राज्य…