लखनऊ: उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा (Solar Energy) को बढ़ावा देने की दिशा में राजधानी लखनऊ ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ‘ग्रीन यूपी’ विजन को साकार करते हुए लखनऊ ने रूफटॉप सोलर (RTS) इंस्टॉलेशन के मामले में पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PMSGY) के अंतर्गत जिले में अब तक 62,271 से अधिक घरों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।
यह आंकड़ा राज्य के किसी भी अन्य जिले की तुलना में सर्वाधिक है। लखनऊ की इस उपलब्धि के साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन की कुल संख्या 3 लाख के पार पहुंच गई है।
प्रशासन और बिजली विभाग की मेहनत रंग लाई
सरकार के निर्देशों पर लखनऊ जिला प्रशासन, यूपीनेडा (UPNEDA) और डिस्काम (DISCOM) की टीमों ने मिशन मोड में काम किया। दिन-रात के प्रयासों के परिणामस्वरूप 62,000 से अधिक इंस्टॉलेशन का लक्ष्य पूरा हो सका। यह सफलता न केवल लखनऊ के लिए गर्व की बात है, बल्कि अन्य जिलों के लिए भी एक प्रेरणा बनकर उभरी है। इसका सीधा लाभ आम जनता को मिल रहा है, जिससे हर घर तक सौर ऊर्जा पहुंचाने का संकल्प पूरा हो रहा है।
वाराणसी और कानपुर भी दौड़ में आगे
इंस्टॉलेशन के आंकड़ों पर नजर डालें तो लखनऊ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी दूसरे स्थान पर है, जहां 26,208 इंस्टॉलेशन पूरे किए गए हैं। वहीं, औद्योगिक नगरी कानपुर नगर 18,562 इंस्टॉलेशन के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा, बरेली में 12,952 और आगरा में 11,033 घरों में सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं।
प्रदेश के अन्य प्रमुख जिलों ने भी इस योजना में अच्छा प्रदर्शन किया है:
- प्रयागराज: 9,719
- रायबरेली: 8,616
- झांसी: 7,674
- बाराबंकी: 6,477
- गोरखपुर: 6,262
महज 43 दिनों में लगे 50 हजार सोलर पैनल
योगी सरकार की निगरानी और स्पष्ट निर्देशों का असर योजना की गति पर साफ दिखाई दे रहा है। आंकड़ों के मुताबिक, इंस्टॉलेशन की रफ्तार में छह गुना तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शुरुआती 2.5 लाख इंस्टॉलेशन पूरा करने में जहां 270 दिन लगे थे, वहीं आखिरी 50,000 इंस्टॉलेशन का काम महज 43 दिनों में पूरा कर लिया गया।
इस तेजी से हो रहे काम का फायदा लाखों परिवारों को मिल रहा है। उन्हें न केवल मुफ्त बिजली मिल रही है, बल्कि बिजली के बिल में कमी आने से आर्थिक बचत भी हो रही है। साथ ही, अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर लोग आय भी अर्जित कर रहे हैं। समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए सभी 75 जिलों में प्रोजेक्ट ऑफिसर (PO) नियुक्त किए गए हैं और 23 जिलों में मासिक दर को दोगुना किया गया है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश अब देश के शीर्ष 3 राज्यों में शुमार हो गया है।
