उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में सड़क संपर्क को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी कामयाबी मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों के चलते केंद्र सरकार ने राज्य के लिए 1700 करोड़ रुपये की भारी-भरकम धनराशि स्वीकृत की है। यह राशि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत खर्च की जाएगी, जिससे प्रदेश की 184 ग्रामीण सड़कों का निर्माण और सुधार होगा। इन सड़कों की कुल लंबाई 1228 किलोमीटर बताई गई है।
मुख्यमंत्री धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने राज्य की कृषि व्यवस्था, ग्रामीण विकास और हालिया आपदा से हुए नुकसान की भरपाई जैसे गंभीर मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।
आपदा प्रभावित सड़कों और पुलों के लिए मांगी मदद
बैठक में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के सामने राज्य की भौगोलिक चुनौतियों और हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि आपदा के कारण प्रदेश की 946 सड़कें और 15 पुल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। इनके पुनर्निर्माण के लिए करीब 650 करोड़ रुपये की तत्काल आवश्यकता है।
सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड एक सीमित संसाधनों वाला पर्वतीय राज्य है, ऐसे में इतनी बड़ी क्षति की भरपाई अकेले करना राज्य सरकार के लिए कठिन है। उन्होंने प्रभावित बुनियादी ढांचे को दोबारा खड़ा करने के लिए केंद्र से विशेष सहयोग की अपेक्षा जताई। इसके अलावा, आपदा में क्षतिग्रस्त हुए लगभग 5900 घरों की मरम्मत के लिए भी आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया।
किसानों की फसलों को बचाने के लिए ‘घेराबंदी’ पर जोर
कृषि क्षेत्र पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के करीब 90 प्रतिशत किसान लघु और सीमांत श्रेणी के हैं। यहां जंगली जानवरों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाना एक बड़ी समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत खेतों की घेराबंदी (Fencing) के कार्यों को शामिल करने पर केंद्र सरकार का आभार जताया।
सीएम ने फसलों की सुरक्षा और उत्पादन बढ़ाने के लिए एक अलग बजट व्यवस्था की मांग भी रखी। उन्होंने आगामी पांच वर्षों तक प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान करने का आग्रह किया। इस पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए जल्द ही अग्रिम धनराशि आवंटित करने का आश्वासन दिया, जिससे घेराबंदी का काम बड़े पैमाने पर शुरू हो सके।
स्वच्छता और नमामि गंगे के लिए फंड की मांग
बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने पीएम-आरकेवीवाई (PM-RKVY) योजना के तहत स्वच्छता एक्शन प्लान और ‘नमामि गंगे’ अभियान के लिए भी चर्चा की। उन्होंने वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत 98 करोड़ रुपये की राशि को शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया, ताकि योजनाओं की गति बनी रहे।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम धामी द्वारा रखे गए सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य की जरूरतों को प्राथमिकता के आधार पर देखा जाएगा और केंद्र सरकार हरसंभव मदद करेगी।
इस महत्वपूर्ण बैठक में सांसद महेंद्र भट्ट, कृषि एवं किसान कल्याण सचिव देवेश चतुर्वेदी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आलोक कुमार पांडेय और उत्तराखंड के स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
