दरअसल, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने देश के सभी आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ”सबको आवास” का लक्ष्य हासिल करने के लिये मध्यप्रदेश(Madhya Pradesh) में इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत लगभग 18 लाख ग्रामीण परिवारों को अपना घर उपलब्ध कराया गया है। लाभान्वित सभी परिवार ऐसे थे, जिनके पास घर नहीं था या वे कच्चे जीर्ण-शीर्ण घरों में रह रहे थे।
मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत (PM Housing Scheme-PMAY) इतनी बडी संख्या में गृह-प्रवेश कराये जाने का यह दूसरा बड़ा आयोजन है। इससे पूर्व 12 सितम्बर 2020 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रदेश के 2 लाख हितग्राहियों को गृह-प्रवेश कराया था। मध्यप्रदेश में योजनांतर्गत कोरोना की चुनौतियों से निपटते हुए 3 लाख से अधिक आवास निर्मित किये गये। पूर्व में संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्मित आवासों को भी शामिल कर लिया जाये, तो आवास निर्माण में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी राज्य में शुमार होगा।
योजनान्तर्गत हितग्राही को मकान की इकाई लागत मैदानी जिलों में एक लाख 20 हजार तथा दूरस्थ पहुँच-विहीन, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में एक लाख 30 हजार रूपये शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में आवास निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर किश्तों के रूप में दिये जाते हैं। मकान के साथ ही स्वच्छ शौचालय का निर्माण भी किया जाता है। हितग्राही को उज्जवला योजनान्तर्गत एल.पी.जी. गैस कनेक्शन (LPG under Ujjwala scheme Gas connection) भी उपलब्ध कराया जाता है।
मध्यप्रदेश में समृद्ध पर्यावास अभियान के नाम से इन हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (Social security pension scheme), राशन-कार्ड, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (Prime Minister’s Skill Development Scheme), परिवार की महिलाओं को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (State Rural Livelihoods Mission)के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों के रूप में संगठित करने जैसी 27 शासकीय योजनाओं (Government schemes) का लाभ दिलाया गया है।
यह इंद्रधनुषी प्रयोग हितग्राहियों के सर्वांगीण विकास में महत्पूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। योजनान्तर्गत चार किश्तों में आवास सॉफ्ट-एप के माध्यम से जियो टेग, फोटो अपलोड होने पर स्वमेव राशि हितग्राही के खाते में अंतरित हो जाती है। इससे हितग्राही को योजनांतर्गत राशि प्राप्त करने के लिये परेशान नहीं होना पड़ता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के जिन एक लाख हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया जा रहा है, उन्हें एक लाख बीस हजार के मान से लगभग 12 सौ करोड़ से अधिक राशि उनके खातों में अंतरित की गई थी। आवासों को पूर्ण करने का अधिकतम समय 12 माह है, परन्तु यह आवास कोविड-19 के चुनौतीपूर्ण समय में अत्यंत कम अवधि में तेजी से पूर्ण किये गये हैं। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर आवासों की पूर्णता की अवधि 114 दिन है। इस योजना ने वास्तविक अर्थों में विपदा को अवसर में बदला है।
