केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग पर आधारित स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार DA वृद्धि मिलेगी। केंद्र सरकार जल्द ही डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है क्योंकि उसने कर्मचारियों का डीए पहले ही बहाल कर दिया था।इससे पहले सरकार ने डीए को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया था जो जुलाई, 2021 से कर्मचारियों के वेतन पर लागू होगा। सातवें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के एचआरए में 3% की वृद्धि होगी, जब डीए मूल वेतन के 25% अंक को पार कर जाएगा।
इसके अलावा सरकार ने कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को भी 24 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया था। यदि डीए और डीआर वास्तव में फिर से 3 प्रतिशत की वृद्धि करते हैं, तो निकट भविष्य में उनके मूल वेतन के मुकाबले कुल डीए लगभग 31 प्रतिशत होगा।
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पिछले साल जनवरी में, सरकार ने महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि की। जिसके बाद उसी वर्ष जून में और 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई। केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने 2021 के जनवरी में एक और बढ़ोतरी देखी, जहां डीए एक बार फिर 4 प्रतिशत बढ़ गया।
VDA में भी बढ़ोतरी
कर्मचारी संघों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही इसकी घोषणा करेगी। AICPI के आंकड़ों ने सुझाव दिया कि डीए 31 प्रतिशत की दर से देय है, यह देखते हुए कि जून 2021 के सूचकांक में 1.1 अंक की वृद्धि हुई, जो 121.7 के अंक पर पहुंच गया है।इससे पहले केंद्र ने परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (VDA) में भी बढ़ोतरी की थी। इसने इसे 105 रुपये से 210 रुपये प्रति माह की सीमा में रखा, जो अप्रैल, 2021 से प्रभावी था। वीडीए वृद्धि का उद्देश्य लगभग 1.5 करोड़ श्रमिकों को लाभ पहुंचाना था।
कोरोना महामारी के कारण सरकार द्वारा लगभग 18 महीनों के लिए डीए पर अस्थायी रोक लगाने के बाद सभी डीए बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार के अलावा, विभिन्न राज्य सरकारों ने भी अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए अपनी डीए दरों में 11 प्रतिशत तक की वृद्धि की। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान और हाल ही में असम शामिल हैं।
31% DA Hike की गणना
अगर सरकार सच में डीए को 3 फीसदी बढ़ा देती है और मूल वेतन के 31 फीसदी तक बढ़ा देती है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को डीए राशि प्राप्त करने के लिए बस अपने मूल वेतन के बराबर प्रतिशत का पता लगाना होगा।
उदाहरण के लिए, यदि केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी को 20,000 रुपये प्रति माह का मूल वेतन मिलता है, तो उसका 3 प्रतिशत लगभग 600 रुपये होगा। इसलिए कर्मचारी को 20,000 रुपये के मूल वेतन के अलावा अतिरिक्त 600 रुपये मिलेंगे। अगर हम कुल वृद्धि की गणना करें जो 31 प्रतिशत होगी, तो 20,000 रुपये का 31 प्रतिशत 6,200 रुपये होगा।
HRA की गणना
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस महीने के वेतन के साथ संशोधित एचआरए का भुगतान किया जाएगा. यहां उल्लेखनीय बात यह है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उस शहर की श्रेणी के अनुसार एचआरए प्राप्त होता है जिसमें वे रहते हैं। ‘एक्स’ श्रेणी के शहरों में रहने वालों के लिए, एचआरए को बढ़ाकर 27% कर दिया जाएगा। ‘वाई’ और ‘जेड’ श्रेणियों के निवासियों के लिए एचआरए क्रमशः 18% और 9% तक बढ़ाया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि 50 लाख से अधिक आबादी वाले शहर एक्स श्रेणी में आते हैं। 5 लाख से अधिक और पांच लाख से कम आबादी वाले शहरों को क्रमशः Y और Z श्रेणी के शहरों में रखा गया है।
प्रवेश स्तर (स्तर 1) पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों का मूल वेतन 18,000 रुपये से शुरू होता है और 56,900 रुपये तक होता है। 28% डीए दर पर, 18000 रुपये मूल वाले कर्मचारियों को पहले 3060 रुपये के मुकाबले 5040 रुपये प्रति माह डीए मिल रहा है।
