भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश(madhya pradesh) में स्थिर होने के बाद शिवराज सरकार (shivraj government) लगातार प्रदेश की जनता के हित में नए फैसले ले रही है। इसके साथ ही साथ कानूनों में नए सुधार भी कर रही है। इसी बीच शिवराज सरकार ने सचिवालय सेवा के कर्मचारियों (Secretariat Service Employees) को बड़ी राहत दी है। जहां प्रत्यक्ष रूप से कर्मचारियों सहित महिला एवं दिव्यांगों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस तोहफे का लाभ मिलेगा।
दरअसल मध्य प्रदेश मंत्रालय सेवा भर्ती नियम में संशोधन किया गया है। शिवराज सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। जिसके मुताबिक सचिवालय सेवा के कर्मचारियों को सीधी भर्ती में 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों को सचिवालय सेवा की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही साथ सचिवालय कर्मचारी के सीधी भर्ती में 33% महिला आरक्षण, वही दिव्यांगों के लिए 6% सीट आरक्षित रहेंगे।
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ज्ञात हो कि सचिवालय सेवा में कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए पदों की संख्या के मुताबिक अनुसूचित जाति के 16, जनजाति के 20, ओबीसी के 27% सीट आरक्षित रहेंगी। इसके साथ ही साथ महिलाओं के 33%, दिव्यांगों की 6% और आर्थिक रुप से कमजोर सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसी के साथ ही सूचना में कहा गया है कि यदि आरक्षित सीट को भरने के लिए उपयुक्त संख्या में उम्मीदवार नहीं मिलते तो फिर विज्ञापन के जरिए कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी।
बता दें कि सचिवालय में पहले से लेकर 300 तक के पद रिक्त है। जिसमें अतिरिक्त सचिव उप सचिव अनुभाग अधिकारी सहायक से लेकर ड्राइवर तक शामिल हैं। कुल मिलाकर सचिवालय सेवा में कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए 1800 पदों पर भर्ती की जाएगी।
