शिमला, डेस्क रिपोर्ट। राज्य के कॉलेज (College) सहित विश्वविद्यालय के हजारों शिक्षकों (teachers-employees) को जल्दी संशोधित वेतनमान (revised pay scale) का लाभ मिल सकता है। दरअसल इसके लिए तैयारी की जा रही है। वहीं प्रदेश मंत्रिमंडल (cabinet) ने प्रधान सचिव ने इसके लिए निर्देश जारी करते हुए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। बताया जा रहा है कि प्रस्ताव (proposal) तैयार कर इसे अगले प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पेश करने के निर्देश दिए। वहीं यदि ऐसा होता है तो 2200 से अधिक शिक्षकों को यूजीसी (UGC) के संशोधित वेतनमान का लाभ मिलेगा। जिससे उनके वेतन में बंपर वृद्धि देखी जा सकती है।
दरअसल इस मामले में बैठक आयोजित की गई थी जिसमें विस्तृत चर्चा की गई। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षक आंदोलन पर है। जिसके कारण पेपर चेकिंग का कार्य रोकने सहित परीक्षा परिणाम में देरी के मुद्दे पर चर्चा की गई। वहीं मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि इसके लिए प्रस्ताव तैयार करें। माना जा रहा है कि जल्द ही इसके लिए प्रस्ताव तैयार होगा। वही इस पर कितना वित्तीय भार पड़ेगा। इस पर भी चर्चा की गई। कितने शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा और कब से यह लाभ तैयार किए जा सकते हैं। इस पर भी चर्चा की गई थी।
ज्ञात हो कि हिमाचल प्रदेश में संशोधित पे स्केल का लाभ न मिलने के कारण कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षक द्वारा आंदोलन किया जा रहा था। इस दौरान 138 कॉलेजों के शिक्षकों ने भूख हड़ताल भी की थी। इस मामले में राजधानी के जोली चौरा मैदान में शिक्षक हड़ताल पर बैठे थे। वहीं शिक्षकों द्वारा चेतावनी दी गई थी कि यदि सरकार द्वारा उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो आंदोलन को और तेज कर सकते हैं।
ज्ञात हो कि हिमाचल प्रदेश केवल एक ऐसा राज्य है जिसमें यूजीसी पर स्कूल को लागू नहीं किया जा रहा है। वहीं प्रदेश सरकार पौने दो लाख राज्य कर्मचारियों को नया वेतनमान दे रही है जबकि विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षकों को इस लाभ से वंचित किए रखा जा रहा है। शिक्षकों की हड़ताल के बाद एक बार फिर से राज्य सरकार ने संशोधित वेतनमान के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही अब शिक्षकों को नवीन वेतनमान का लाभ दिया जा सकता है
