नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र (Modi Government) द्वारा इस साल जुलाई के महीने में अपने 7th pay commission कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) बढ़ाने के बाद उनके पास लाभार्थियों के लिए एक और अच्छी खबर है। जो लोग कोरोना महामारी के कारण बाल शिक्षा भत्ता (CEA) का दावा नहीं कर सके। कर्मचारी अब इसका दावा कर सकेंगे। कर्मचारी आधिकारिक दस्तावेज पेश किए बिना ऐसा कर सकते हैं।
जिन्हें नहीं पता है, 7th pay commission के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को उनके बच्चों को उनकी शिक्षा के लिए हर महीने 2,250 रुपये प्रति माह भत्ता मिलता है। लेकिन जब से पिछले साल देश में कोरोना वायरस आया था, स्कूल बंद थे और कर्मचारी अपने सीईए का दावा नहीं कर सकते थे।
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कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जुलाई महीने में एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि केंद्रीय कर्मचारियों को ऑनलाइन फीस जमा करने के बाद भी सीईए का दावा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।
DoPT के अनुसार, माता-पिता स्व-घोषणा या परिणाम / रिपोर्ट कार्ड / एसएमएस / शुल्क भुगतान के ई-मेल के प्रिंट आउट के माध्यम से दावा कर सकते थे, लेकिन चूंकि स्कूल बंद थे, इसलिए स्कूल से परिणाम और रिपोर्ट कार्ड SMS/ ई- डाक के माध्यम से नहीं भेजे गए थे।
केंद्रीय कर्मचारियों को CEA के रूप में क्या मिलता है?
केंद्रीय कर्मचारियों को दो बच्चों की शिक्षा के लिए सीईए के रूप में प्रति बच्चा 2250 रुपये प्रति माह, यानी दो बच्चों के लिए 4500 रुपये प्रति माह मिलता है। दो एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक एक बच्चे को 4500 रुपये देने होते हैं। अगर किसी कर्मचारी ने अभी तक मार्च 2020 और मार्च 2021 के लिए क्लेम नहीं किया है तो क्लेम किया जा सकता है।
4500*12= 54,000 रुपये
CEA का दावा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज?
केंद्रीय कर्मचारियों को स्कूल प्रमाणपत्र और दावा दस्तावेज जमा करने होते हैं। स्कूल से मिले डिक्लेरेशन में लिखा है कि बच्चा उनके संस्थान में पढ़ता है। इसके साथ ही जिस एकेडमिक कैलेंडर में आपने पढ़ाई की है उसका भी जिक्र है। CEA का दावा करने के लिए, बच्चे का रिपोर्ट कार्ड, स्व-सत्यापित प्रति और शुल्क रसीद भी संलग्न करना आवश्यक है। माता-पिता अब सीईए का दावा करने के लिए अपनी प्रवेश पर्ची प्रस्तुत कर सकते हैं।
