शिमला, डेस्क रिपोर्ट। प्रदेश सरकार एक बार फिर से अपने कर्मचारियों (Employees) को बड़ी राहत दी है। दरअसल अब शासकीय कॉलेज टीचर्स की सैलरी में इजाफा (Salary hike) देखने को मिलेगा। सीएम (CM) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में रोजगार और शिक्षा कर्मचारियों को नए पे स्केल (New pay scale) को मंजूरी दे दी गई। साथ ही प्रदेश के विश्वविद्यालय कॉलेज में कार्यरत शासकीय कर्मचारियों को यूजीसी की ओर से निर्धारित पे स्केल (UGC Pay scale) का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।
बता दे कि राज्य के कर्मचारियों और शिक्षकों द्वारा लंबे समय से यूजीसी पे स्केल की मांग की जा रही थी। इतना ही नहीं कैबिनेट बैठक में रोजगार शिक्षा और स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। साथ ही 3000 से अधिक शिक्षकों के लंबित यूजीसी पे स्केल उन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे।
वहीँ इसका लाभ राज्य के विश्वविद्यालय महाविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक कार्मिक और अकादमिक स्टाफ को होगा। जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संशोधित वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2022 तक संशोधित यूजीसी वेतनमान को लागू करने में 337 करोड़ रूपए के वित्तीय भार राज्य शासन पढ़ने की संभावना जताई गई है। इस दौरान कार्यरत कर्मचारियों को एरियर का भुगतान किया जाएगा।
इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन और गैर राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन में जल्दी 700 से अधिक आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती की जाएगी। कैबिनेट की बैठक में इस पर भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। साथ ही प्रदेश के स्कूलों में 10 साल से सेवा दे रहे शिक्षकों को कैजुअल लीव और मेडिकल भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
माना जा रहा है कि अगली कैबिनेट की बैठक में इस पर प्रस्ताव लाया जा सकता है। दरअसल सचिवालय के बाहर पॉलिसी ना बनाए जाने का विरोध कर रहे शिक्षकों से बातचीत करने पर मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि पीटीए और पैरा टीचर को नियमित कर दिया गया है और जल्दी शिक्षकों के कैजुअल लीव और मेडिकल लीव के प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। जिस पर फैसला लिया जाएगा।
