MP Board: 10वीं-12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर, माशिमं जल्द करेगा फैसला

जो विद्यार्थी परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था (alternative arrangement) की जाएगी।

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (madhya pradesh) में MP Board 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द (10th and 12th exam canceled) होने के बाद परीक्षा परिणाम (Exam Results) जारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। वही जो विद्यार्थी परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था (alternative arrangement) की जाएगी। इसके साथ ही परीक्षा रद्द होने के बाद अभिभावकों और छात्रों द्वारा परीक्षा शुल्क वापस किए जाने की मांग शुरू कर दी गई है।

दरअसल MP Board 10वीं और 12वीं की परीक्षा से पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा परीक्षा शुल्क के रूप में छात्रों से बड़ी रकम वसूली जाती है। अब परीक्षा रद्द होने की स्थिति ने छात्रों और अभिभावकों द्वारा मांग की जा रही है कि उन परीक्षा शुल्क वापस किया जाए। इसके लिए भोपाल NSUI अध्यक्ष द्वारा मध्य प्रदेश, माध्यमिक शिक्षा मंडल (Madhya Pradesh Board of Secondary Education) के सचिव को ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें छात्रों के परीक्षा शुल्क वापस किए जाने की मांग की गई है।

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मामले में NSUI जिलाध्यक्ष का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव द्वारा अपने सुस्त कार्यप्रणाली से निजी स्कूल को संरक्षण देने का कार्य जारी है। ऐसे में उन्हें पद से हटा देना चाहिए। जल्द ही NSUI मुख्यमंत्री से यह मांग भी करेगी।

बता दें कि इससे पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आदेश जारी कर स्कूलों से प्रायोगिक परीक्षा (practical exam) के लिए दी गई राशि की मांग वापस की गई थी। इस मामले में निजी स्कूलों (private schools) का कहना था कि यदि मंडल द्वारा प्रायोगिक परीक्षा की राशि वापस ली जाती है तो ऐसी स्थिति में मंडल को भी 10वीं और 12वीं परीक्षा रद्द होने के बाद बच्चों को परीक्षा शुल्क वापस किया जाना चाहिए।

इस मामले में निजी स्कूलों का कहना था कि अभिभावक आर्थिक परेशानी से गुजर रहे है। ऐसी स्थिति में यदि मंडल द्वारा बच्चों को परीक्षा शुल्क वापस किए जाएंगे तो ये उनके हित में होगा। अब एक बार फिर से NSUI द्वारा बच्चों की मांग को सामने रखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव को ज्ञापन सौंपकर 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद उन्हें परीक्षा शुल्क लौटाए जाने की मांग की गई है। फिलहाल इस मामले में अभी माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है।