DR Hike, MP Pensioners DR Hike : प्रदेश के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वही पेंशनर्स को बड़ा झटका लगा है। उनके पेंशन में फिलहाल वृद्धि नहीं की जाएगी। पेंशन में वृद्धि जुलाई महीने से की जा सकती है। इसके लिए सहमति की मांग की गई थी, जिसे नकार दिया गया है। वही प्रदेश के पेंशनर्स को 6 महीने के महंगाई राहत का बड़ा नुकसान लगा है।
जुलाई से महंगाई राहत में 5% वृद्धि संभव
दरअसल मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने जनवरी 2023 से पेंशनर्स के महंगाई राहत में 5% वृद्धि का निर्णय लिया था। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति की मांग की गई थी। 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ के वित्त विभाग के अवर सचिव ने पत्र लिखकर जुलाई से महंगाई राहत बढ़ाने की सहमति दी है। हालांकि जनवरी से पेंशनर्स के महंगाई राहत में वृद्धि नहीं की जाएगी। जिसका नुकसान पेंशनर्स को उठाना पड़ेगा।
कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के साथ ही प्रदेश के पेंशन भोगियों को शिवराज सरकार ने बड़ा तोहफा दिया था। उनके महंगाई राहत में जनवरी से वृद्धि का फैसला लिया गया था। इसके लिए छत्तीसगढ़ के वित्त विभाग को पत्र भी लिखा गया था। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ने जुलाई 2023 से महंगाई राहत में वृद्धि के प्रस्ताव पर सहमति दी है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 के तहत महंगाई राहत में वृद्धि के लिए राज्य की सहमति अनिवार्य है।
एक जनवरी से 5 फीसद की वृद्धि के प्रस्ताव खारिज
इससे पहले 28 फरवरी को कैबिनेट में इस बार सरकार ने पेंशनर्स की महंगाई राहत में एक जनवरी से 5 फीसद की वृद्धि का निर्णय लिया था। वित्त विभाग के सचिव अजीत कुमार ने 30 जनवरी को छत्तीसगढ़ की वित्त सचिव को पत्र लिखकर प्रदेश सरकार के निर्णय की जानकारी दी थी और 5% महंगाई राहत में वृद्धि की सहमति की मांग की गई थी। हालांकि इस पर किसी भी तरह का उत्तर नहीं दिया गया। जिसके बाद विभाग द्वारा 5 जून को छत्तीसगढ़ सरकार को स्मरण पत्र भी भेजा गया था। स्मरण पत्र पर भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।
जिसके बाद 2 अगस्त को छत्तीसगढ़ के वित्त विभाग के अवर सचिव इंद्र प्रकाश अत्री ने मध्य प्रदेश के वित्त सचिव को पत्र भेजा। जिसमें कहा गया था कि जनवरी 2023 से 38 फीसद DR बढ़ाने की सहमति की मांग की गई थी लेकिन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पेंशन भोगियों के लिए जुलाई से वृद्धि का निर्णय लिया गया। ऐसे में जुलाई 2023 से 5% महंगाई राहत में वृद्धि पर सहमति व्यक्त की जा रही है।
जारी पत्र के अनुसार तय है कि जनवरी 2023 से मध्यप्रदेश के पेंशन भोगियों को बढे हुए महंगाई राहत का लाभ नहीं मिलेगा। उन्हें इसका लाभ जुलाई 2023 से मिल सकता है। ऐसे में उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ ही 6 महीने के महंगाई राहत से भी उन्हें वंचित होना पड़ेगा।
इस फैसले पर पेंशनर्स एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेश दत्त जोशी का कहना है कि छत्तीसगढ़ में महंगाई राहत में वृद्धि के लिए 6 महीने का विलेन किया है। अब प्रदेश सरकार भी जुलाई से महंगाई राहत वृद्धि करेगी। इसके तहत 6 महीने में जो आर्थिक लाभ पेंशनर्स को होना था वह नहीं होगा। इतना ही नहीं पेंशनर्स एसोसिएशन की मांग है कि सहमति की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए ताकि पेंशनर्स के आर्थिक निर्णय से प्रभावित ना हो और उन्हें समय अनुसार महंगाई राहत में वृद्धि का लाभ मिल सके।
