बड़ी राहत: नगरीय निकायों के कर को लेकर शिवराज सरकार का बड़ा फैसला

भूपेन्द्र सिंह नगरीय निकायों

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Prades) के नगरी प्रशासन मंत्री  भूपेंद्र सिंह (Bhupendra Singh) ने बड़ी राहत दी है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री  भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि नागरिकों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन  द्वारा निर्णय लिया गया है कि ऐसे नागरिक जो 31 जुलाई, 2021 तक नगरीय निकायों को कर एवं उपभोक्ता प्रभार (Taxes and consumer charges to urban bodies) आदि का भुगतान करेंगे, उन्हें 3 माह अप्रैल से जून, 2021 तक की अवधि के अधिभार (surcharge) नहीं देने होंगे।

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दरअसल, कोविड-19 संक्रमण (Coronavirus) की रोकथाम के दृष्टिगत प्रदेश के अधिकांश जिलो में अप्रैल और मई, 2021 में कोरोना कर्फ्यू व विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके कारण प्रदेश के शहरों में निवासरत नागरिकों को नगरीय निकायों के विभिन्न करों एवं उपभोक्ता प्रभार आदि का भुगतान समय पर करने में कठिनाई हुई है और इसके परिणामस्वरूप उक्त करों एवं उपभोक्ता प्रभारों पर अधिभार (सरचार्ज) आदि देय हो गए हैं।इसी के चलते मप्र सरकार (MP Government) ने यह फैसला लिया गया है।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)