MP : ऑनलाइन RTI पोर्टल की दक्षता पर उठे सवाल, CM के निर्देश के बाद प्रक्रिया में आई तेजी

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मध्य प्रदेश में आरटीआई दाखिल करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल 10 अक्टूबर को शुरू हुए हैं, लेकिन लोगों ने इसकी सेवाओं के बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया है, खासकर दो कारणों से। पहला, राज्य सरकार के 52 विभागों में से सिर्फ चार विभागों को ही पोर्टल में क्यों शामिल किया गया है? दूसरा, लोगों ने शिकायत की कि ऑनलाइन पोर्टल ज्यादातर समय आवेदन स्वीकार नहीं करता है।

आरटीआइ (सूचना का अधिकार) के आवेदन लेने की प्रक्रिया पर एनआइसी (राष्ट्रीय सूचना केंद्र) ने यह सेवा आनलाइन तो कर दी है, पर 4 विभाग कोे छोड़कर अन्य किसी भी विभाग में लोग सीधे तौर पर आरटीआइ के आवेदन नहीं भेज सकते हैं, दरअसल 4 विभागों के अलावा अभी तक अन्य विभागों को इस सेवा से जोड़ा ही नहीं गया है।

वही सीएम शिवराज ने ई गवर्नेंस की तारीफ करते हुए जनता से सीधे जुड़े सेवक ऑनलाइन करने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही साथियों शिवराज लगातार समीक्षा बैठकों में जनता से सीधे रूबरू होने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश देते रहते हैं। इसी बीच 4 विभागों को छोड़कर अन्य विभागों द्वारा आरटीआई के लिए ऑनलाइन सर्विस नहीं अपनाने मामले में अब विभाग सतर्क हो गया है। कई विभागों द्वारा आरटीआई के लिए ऑनलाइन सर्विस की तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं विभागीय सूत्रों का कहना है कि जल्द ही कई विभागों में यह सुविधा शुरू कर दी जाएगी।