भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (madhya pradesh) में शिवराज सरकार (shivraj government) ने प्रदेश के 3 लाख विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। जहां पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (Post matric scholarship) का वितरण किया गया है। यह छात्रवृत्ति (scholarship) 11वीं, 12वीं, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सहित तकनीक और व्यवसायिक पाठ्यक्रम के बच्चों को प्रदान किया गया है।
वही छात्रवृत्ति प्रदान करते हुए विभाग द्वारा बताया गया कि इस वर्ष बजट में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही ऐसे विद्यार्थी जिन्हें छात्रावास में रहने की सुविधा नहीं मिल पा रही है। उनके लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा छात्रगृह योजना संचालित की जा रही है।
यही नहीं छात्र गृह योजना के लिए विभागीय बजट में 55 लाख का प्रावधान किया गया है। जिससे तहसील, जिला और संभाग मुख्यालय में अध्ययन कर रहे 5 से अधिक विद्यार्थी को आवास किराए पर लेने के लिए इस योजना का लाभ दिया जाएगा। हालांकि किराए की राशि की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जाएगी। बता दें कि इससे पहले इस योजना में 91 करोड़ रूपए की राशि खर्च की जा चुकी है।
Read More: MP Board: 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए जारी हुई नई प्रश्न बैंक, व्हाट्सएप पर होगी उपलब्ध
बता दें कि अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को मोदी सरकार द्वारा मंजूरी दी गई थी। जहां इस योजना में छात्रवृत्ति के लिए 60 फ़ीसदी राशि केंद्र सरकार जबकि 40 फीसदी राशि राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों को दिए जाते हैं।
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का होना आवश्यक है। इसके अलावा अशासकीय संस्थानों में अध्ययनरत होने पर आवेदक के माता-पिता अभिभावक की वार्षिक आय 6 लाख तक की हो। गौरतलब हो कि वित्तीय वर्ष 2013–14 में कक्षा 11वीं और 12वीं की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति की स्वीकृति और वितरण का कार्य स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपा गया था।
