भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों (Government Employees) के लिए खुशखबरी है। शिवराज सरकार (Shivraj Government) ने लाखों अधिकारी-कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। आज मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) कर्मचारी पेंशन योजना (NPS) में 4 फीसद अंशदान बढ़ाने पर सरकार ने मंजूरी दे दी है।इससे प्रदेश के करीब चार लाख से ज्यादा अधिकारी- कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
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दरअसल, वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन योजना (National pension scheme) के अंतर्गत राज्य सरकार 10 फीसदी अंशदान देती है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों की तरह शिवराज सरकार ने इसे 4 फीसदी और बढ़ा दिया है, जिसके 2005 के बाद भर्ती प्रदेश के 4 लाख से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारियों के पेंशन योजना में सरकार अब 14 फीसद अंशदान देेगी।
वर्ष 2021-22 के बजट से पहले सरकार ने इसे बढ़ाने की सैद्धांतिक सहमति दे दी थी और अब केवल अंतिम निर्णय कैबिनेट में हुआ है। इसके बाद अंशदान 14 फीसद हो जाएगा। इससे शिवराज सरकार पर सालाना 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आने की संभावना है। अभी तक योजना में सरकार का अंशदान 10 फीसद था।
बता दे कि अभी तक आईएएस-आईपीएस (IAS-IPS) और आइएफएस अधिकारियों को 14 फीसद अंशदान का लाभ दिया जा रहा है और अब शिवराज सरकार राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी इसका लाभ देने जा रही है। सरकार के इस फैसले से लगभग 4 लाख कर्मचारी-अधिकारियों को लाभ मिलेगा।
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गौरतलब है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना भारत सरकार (Indian Government) द्वारा पेश की गई एक रिटायरमेंट स्कीम है। इसे 1 जनवरी, 2004 को लॉन्च किया गया था। शुरुआत में एनपीएस सरकार में भर्ती होने वाले नए कर्मचारियों (सशस्त्र सेना बलों के अलावा) के लिए शुरू की गई थी, लेकिन 1 मई 2009 से यह स्वैच्छिक आधार पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों सहित देश के सभी नागरिकों को प्रदान की जा रही है।
