भोपाल, डेस्क  रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP News) के उत्पादों को अब ना सिर्फ प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इसकी हिस्सेदारी भी बढ़ेगी। प्रदेश के उत्पादों को बड़ा बाजार उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज  सरकार (Shivraj Government) ने मध्य प्रदेश ट्रेड प्रमोशन काउंसिल का गठन किया है जो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाएगा।

प्रदेश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ाने, निर्यात को प्रोत्साहन देने और रोजगार सृजन के संबंध में नीति निर्धारण के लिये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) की अध्यक्षता में “मध्यप्रदेश ट्रेड प्रमोशन काउंसिल” (Madhya Pradesh Trade Promotion Council) का गठन किया गया है। यह काउंसिल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अनुसार चयनित उत्पादों की गुणवत्ता वृद्धि और वेल्यू एडीशन के संबंध में भी नीति निर्धारण करेगी।

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जानकारी के अनुसार “मध्यप्रदेश ट्रेड प्रमोशन काउंसिल” में वित्त, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, वन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, परिवहन, पर्यटन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, कृषि, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास और श्रम विभाग के मंत्रीगण सदस्य होंगे।

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इसके अलावा मप्र राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष और मुख्य सचिव, कृषि एवं फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्युटिकल, टेक्सटाइल एवं गारमेंट, ऑटो मोबाइल एवं इंजीनियरिंग और आईटी आदि सेक्टर की राज्य स्तरीय संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं राज्य निर्यात आयुक्त (प्रबंध संचालक एमपीआईडीसी) भी काउंसिल में सदस्य बनाए गए हैं। प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन काउंसिल के सदस्य सचिव होंगे।

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आपको बता दें कि “मध्यप्रदेश ट्रेड प्रमोशन काउंसिल” मुख्य रूप से कार्य समिति द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर अनुमोदन और स्वीकृति प्रदान करेगी। साथ ही राज्य स्तर से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हिस्सेदारी को प्रोत्साहित करने के लिये नीति निर्धारण, पंचवर्षीय/वार्षिक कार्य-योजना एवं बजट का अनुमोदन, उत्पादन विशेष के निर्यात के लिये योजना का अनुमोदन, निर्यातकों की समस्याओं के दृष्टिगत नियमों/नीति में संशोधन के लिये निर्देश, निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये भारत सरकार को सुझाव भेजना एवं निर्यात संवर्धन के लिये किये जा रहे कार्यों की समीक्षा भी करेगी।