जबलपुर, संदीप कुमार। जबलपुर (Jabalpur) में लोगों को उनकी जमीन-मकान का मालिकाना हक देने के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन आबादी का सर्वे करवा रहा है, सर्वे ऑफ इंडिया (Survey of India ) के साथ मिलकर भू-अभिलेख विभाग (land records department) यह काम कर रहे है पर जिस गति से आबादी सर्वे का काम होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है, जानकारी के मुताबिक सर्वे ऑफ इंडिया इस बार ड्रोन (Drone) से आबादी का सर्वे कर रही है।

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जिले के 1317 गाँव में होना है सर्वे
सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर भू-अभिलेख विभाग को जिले के करीब 1317 गाँव मे सर्वे करना है पर ड्रोन की एक टीम होने के कारण यह काम गति नहीं पकड़ रहा है, प्रति दिन 5 गाँव का सर्वे होना चाहिए पर यह नहीं हो पा रहा है, इतना ही नहीं जब सर्वे हो रहा हो तो उस समय टीम के साथ पटवारी को उपस्थित होना अनिवार्य होता है पर वह भी नहीं हो पा रहा है, लिहाजा सर्वे का काम रफ्तार नहीं पकड़ रहा है।

ड्रोन से हो रहा है सर्वे
सर्वे ऑफ इंडिया और भू-अभिलेख विभाग ने इस मर्तबा आबादी का सर्वे ड्रोन से करने की तैयारी की है, जिसका काम सिहोरा तहसील से प्रारंभ कर दिया गया है,पर अभी तक एक ही टीम सर्वे का काम ड्रोन से कर रही है, सिहोरा तहसील के 151 गांव को पात्र पाया गया है, जिसमें अभी तक करीब 103 गांव में टीम ने पहुंचकर काम किया है लेकिन जिस गति से काम होना चाहिए वह नहीं हो रहा है।

राजस्व अमले कि गैर मौजूदगी परेशानी का सबब
कभी राजस्व अमला का नहीं होना तो कभी दूसरी टीम इसके साथ पटवारियों की करीब 1 माह तक चली काम बंद हड़ताल के चलते भी आबादी सर्वे का काम बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में सर्वे का काम हो जाने के बाद संबंधित व्यक्तियों को उनकी जमीन का मालिकाना हक मिल सकेगा, इसमें वही लोग पात्र है जो उस जमीन पर 25 सितंबर 2018 तक उस भूमि पर बसे हो।

जिले में सभी 10 तहसीलों की यह स्थिति
जबलपुर….159
पनागर……170
कुंडम…….189
पाटन …….216
शहपुरा……219
सिहोरा……151
मझौली……204
अधारताल..00
रांझी………01
गोरखपुर…08

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