जबलपुर, संदीप कुमार। मध्यप्रदेश की बिजली कंपनियों ने एक बार फिर कई तरह के चार्ज और सरचार्ज में 70 फीसदी तक की बढ़ौतरी का प्रस्ताव दिया है। जिसके बाद अब एक बार फिर प्रदेश की जनता को बिजली का करंट लगते हुए उनके ऊपर एक और भार लगाने की तैयारी में है। वहीं राज्य विद्युत नियामक आयोग ने दामों को बढ़ाने के लिए बिजली कंपनियों के प्रस्ताव को सुनवाई के लिए मंजूर भी कर लिया है।
बिजली कंपनियों के द्वारा जहाँ बढ़ाये गए दामों को लेकर नियामक आयोग को मंजूरी दे दी गई है तो वहीं बिजली कंपनियों के प्रस्ताव पर आम जनता से आपत्तियां भी बुलवाई हैं। आयोग ने आपत्ति दायर करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर तय की है और 5 अक्टूबर को आपत्तियों पर सुनवाई कर फैसला लेना तय किया है।
बिजली कनेक्शन और सर्विस चार्ज सहित कई तरह के सरचार्जों को बढ़ाने के पीछे थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में इज़ाफा होने की दलील दी जा रही हैं, लेकिन इस पर बिजली मामलों के जानकार ने सख्त आपत्ति दर्ज करवाई है। जबलपुर में बिजली मामलों के जानकर बताते है कि बिजली के टैरिफ का थोक या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से कुछ लेना देना नहीं है।
