Employees Honorarium-Salary Hike : राजस्थान की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 45 फीसदी की बढ़ोत्तरी की है। इसकी जानकारी खुद महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने विधानसभा में दी है।
महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आर्थिक संबल देते हुए उनके मानदेय में 45 प्रतिशत बढोतरी की है। राज्य सरकार की आई एम शक्ति (I AM SHAKTI) योजना से जुड़कर महिलाएं सशक्त हुई हैं और उद्योग स्थापित कर, कम्प्यूटर शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण लेकर प्रदेश की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। मंत्री भूपेश सोमवार को विधानसभा में महिला एवं बाल विकास विभाग (मांग संख्या-32) की अनुदान मांग पर हुई बहस का जवाब दे रही थीं। चर्चा के बाद सदन ने महिला एवं बाल विकास विभाग की 26 अरब 49 करोड़ 73 लाख 40 हजार रूपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी।
नए आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की भी घोषणा
मंत्री भूपेश ने बताया कि 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर शाला पूर्व शिक्षा दी जा रही है। इनकी संख्या वर्ष 2018 में 10 लाख थी, जो बढकर वर्तमान में 17 लाख से अधिक हो गई है। साथ ही, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का विस्तार अब सम्पूर्ण प्रदेश में कर दिया गया है। इसके अंतर्गत द्वितीय प्रसव पर महिला को पुत्र होने पर 6000 रूपये तथा पुत्री होने पर 8000 रूपये दिए जा रहे हैं।आंगनबाड़ी महिलाएं 24 घण्टें कार्य कर सशक्त रूप से सेवाएं दे रही है। राज्य सरकार ने उनके मानदेय में 45 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि बजट 2023-24 में राज्य में 8 हजार आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 2 हजार मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की घोषणा की गई है। नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र मापदण्डों के अनुरूप खोले जाएंगे। इस संबंध में विधायकगण अपने प्रस्ताव विभाग को भिजवाएं, जिन पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
अनुदान राशि में बढोत्तरी, प्रोत्साहन योजना का भी लाभ
- महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि महिलाओं के सर्वांगीण सशक्तिकरण के उद्देश्य से एक हजार करोड़ रूपये की राशि से इंदिरा महिला शक्ति योजना लाई गई। इसके अंतर्गत उद्यम प्रोत्साहन योजना में अब तक 93 करोड़ 48 लाख रूपये के ऋण 1 हजार 694 महिलाओं को दिए गए है।
- बेसिक कम्प्यूटर प्रशिक्षण से 2 लाख 56 हजार 655, कम्प्यूटरीकृत लेखांकन प्रशिक्षण से 18 हजार 95, कौशल सामर्थ्य योजना से 10 हजार 808 महिलाओं एवं बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। साथ ही, कोरोना के समय ड्रॉप हुई 2 लाख 4 हजार 603 बालिकाओं को अध्ययन के लिए स्कूलों से पुनः जोड़ा गया।
- महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बताया कि पूरक पोषाहार की नई व्यवस्था के अंतर्गत अप्रेल 2022 से कच्ची खाद्य सामग्री के स्थान पर माईक्रोन्यूट्रिएन्ट फोर्टीफाईड सामग्री कॉनफेड के माघ्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें अब लाभान्वितों की संख्या 48 लाख 64 हजार हो गई है, जो 2018 की तुलना में 12 लाख अधिक़ है।
- राज्य सरकार पोषाहार को आंगनबाडी केन्द्रों तक डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से वितरित कर रही है। इस व्यवस्था के अंतर्गत पोषाहार आपूर्ति चालानों पर क्यू.आर. कोड प्रिंट करवाये जा रहे है। साथ ही, पोषाहार प्राप्ति व वितरण की मोबाईल एप्प के माध्यम से निगरानी भी की जा रही है।
- महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना-2021 के अंतर्गत 18 हजार रूपये प्रति युगल अनुदान राशि को बजट घोषणा वर्ष 2023-24 में बढाकर 25 हजार कर दिया गया है। इसमें विभिन्न समाज के सामूहिक विवाह में कम से कम 25 युगलों के विवाह का होने पर 10 लाख रूपये अतिरिक्त सहायता आयोजक संस्था को देने की घोषणा भी की गई है।
